सुपरफास्ट महायुती सरकार ! 1 तास 48 मिनिटांच्या बैठकीत झाले 80 निर्णय, कुणाचा होणार फायदा?

राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचं काऊंटडाऊन सुरु झालं आहे. आगामी काही दिवसांमध्ये निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा होणार आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी राज्य सरकारनं निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी (10 ऑक्टोबर 2024) रोजी झालेल्या बैठकीत तब्बल 80 निर्णय घेण्यात आले आहेत. अवघ्या 1 तास 48 मिनिटांच्या या बैठकीत 80 निर्णय घेण्याचा विक्रम एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखील महायुती सरकारनं घेतला आहे. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त वर्गाला खुश करण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकारनं गेल्या काही आठवड्यांपासून निर्णयांचा धडाका लावला आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रमुख निर्णय 

1.    वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
2.    सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग) 
3.    महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा  (उच्च व तंत्र शिक्षण)
4.    कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
5.    राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)
6.    राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)
7.    जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ  (ग्राम विकास)
8.    सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
9.    केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)
10.    मा. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).
11.    पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)
12.    बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)

( नक्की वाचा : 15 जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची राज्य सरकारची शिफारस, वाचा संपूर्ण यादी )
 

13.    महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)
14.    कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल
15.    बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)
16.    पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
17.    भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
18.    रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)
19.    मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)
20.    राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)
21.    शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)
22.    न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)
23.    नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)
24.    नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)

( नक्की वाचा : Ladki Bahin Yojana : 'या' पद्धतीनं DBT स्टेटस चेक करा आणि राहा निश्चिंत! थेट खात्यात जमा होणार पैसे )

25.    महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
26.    शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)
27.    देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
28.    मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
29.    मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ  (अल्पसंख्याक विकास)
30.    पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)
31.    समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता  (सार्वजनिक बांधकाम)
32.    कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
33.    आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
34.    राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल) 
35.    शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
36.    पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
37.    कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
38.    सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)