राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रिया अन् कामकाजात गतिमानता येणार; मंत्रिमंडळातील एका निर्णयामुळे मोठा बदल होणार!

Mumbai News : सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या ३३ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे ४६ विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.

निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतीमानता येणार

सध्या माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या प्रचार, प्रसिद्ध आणि जनसंपर्कासाठी या महासंचालनालयाची 7 विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय नागपूर येथे संचालक कार्यालय देखील आहे. देशाची राजधानी नवी दिल्ली येथे, तसेच गोवा राज्यात पणजी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या माध्यमातून देखील शासनाच्या जनसंपर्काचे काम केले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना व विकास कामांसह, लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी जाणीव जागृतीसह, प्रसिद्धीचे कामकाज चालते. महासंचालनालय मुख्यालय तसेच या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून  आपत्त्कालिन परिस्थिती, ते सण - उत्सव आणि तातडीच्या परिस्थितीत शासकीय – प्रशासकीय यंत्रणेसह, माध्यम आणि नागरिकांसाठी संपर्क – संवादासाठी कार्यरत असते. स्वतंत्र विभाग निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतीमानता येणार आहे.

नक्की वाचा - Cabinet Decisions: मोठी बातमी ! जमीन मोजणी आता आणखी सोपी आणि स्वस्त;वाचा राज्य सरकारच्या निर्णयाची सर्व माहिती

मुंबईतील मंत्रालयांतील विविध विभागांच्या कामकाजात सुसूत्रता यावी दृष्टीने गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय विभागांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ३३ विभागांची पुनर्रचना करून, ४५ विभाग करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता त्यांची संख्या ४६ झाली आहे. या विभागांच्या पुनर्रचना आणि विभाजन- समावेशनामुळे एकंदर कामकाजात सुसूत्रता येणार आहे. तसेच निर्णय प्रक्रिया गतीने राबविता येणे शक्य होणार आहे.

• कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. 
• सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. 
• सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार व माहिती व जनसंपर्क हे दोन उप विभाग वेगळे करुन राजशिष्टाचार विभाग व माहिती व जनसंपर्क विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग. 
• गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग. 
• उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. 
• महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. 
• पूर्वी "भूसंपादन" हा विषय वन विभागाकडे होता. आता तो महसूल विभागाकडे राहील. त्याशिवाय "नोंदणी व मुद्रांक शुल्क" हा विषय पूर्वीप्रमाणे महसूल विभागाकडेच राहील. 
• शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.  
• पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभागा असे दोन स्वतंत्र विभाग. 
• वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग.  
• नियोजन विभागातून रोजगार हमी योजना विभाग वगळून त्याचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात येणार.