- 28 जानेवारीला सकाळी अजित पवारांचा विमान अपघात झाला त्यात त्यांचा मृत्यू झाला
- शासकीय दुखवटा असूनही अल्पसंख्याक खात्याकडून 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा गुप्तपणे आणि घाईघाईत दिला गेला
- अजित पवारांच्या निधनानंतर काही तासांत अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली होती
राहुल कांबळे
28 जानेवारीला सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी अजित पवारांचा विमान अपघात झाला. महाराष्ट्रानं एक धडाडीचा नेता गमावला. अजित पवारांसारखा सहकारी मित्र गेल्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही गहिवरले. फडणवीसांनी तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला. संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरलेली असताना राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाला मात्र प्रचंड घाई झाली होती. शासकीय दुखवटा असतानाच अल्पसंख्याक खात्याकडून तब्बल 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांच्या निधनानंतर काही तासातच ही प्रमाणपत्र जारी केली गेली. महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या वर्षी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आली होती. पण अजितदादांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुप्तपणे ही प्रमाणपत्र वाटल्याचा आरोप आता केला जातोय. 28 जानेवारीला सकाळी अजित पवारांचं विमान अपघातात निधन झालं. त्यात दिवशी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचं प्रमाणपत्र दिलं गेलं. अजितदादांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवटा असतानाही चार दिवसात 75 प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं आहे. महत्वाची बाब म्हणजे अल्पसंख्याक विकास खातं हे अजित पवार यांच्याकडेच होतं. खात्याच्या मंत्र्याचा मृत्यू झालाय, राज्यात शासकीय दुखवटा आहे, अशावेळी मंत्रालयात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया कशी आणि कुणाच्या आदेशानं राबवली, असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.
ज्या संस्थांना इतक्या घाईघाईत अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला त्या संस्था नेमक्या कोणत्या आहेत? त्यावर एक नजर टाकूयात. ज्या संस्थांना इतक्या घाईघाईत अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला त्यात श्री माता कन्यका सेवा संस्था, सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थांना 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र देण्यात आले. 28 जानेवारीला एकूण 7 संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. ज्या 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आलाय, त्यातील 28 शाळा एकट्या पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूलच्या आहेत. 28, 29, 30 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारी या दिवसात या प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं गेलं.
ज्या संस्थांना या प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं आहे, ती सर्व प्रमाणपत्र आता समोर आली आहेत. त्यावर अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव मिलिंद शेनॉय यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या आधी अजित पवार, माणिकराव कोकाटे आणि दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरु केल्याचा आरोप आता केला जातोय. दरम्यान, शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा कशासाठी दिला जातो? संस्थांसाठी तो का गरजेचा? ते एकदा पाहूयात. अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांना RTE कायदा लागू होत नाही.
अशा शाळांमध्ये 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचं बंधन नसतं. अशा संस्थांना शिक्षकांसाठी TET परीक्षाही बंधनकारक नाही. शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलत दिली जाते. कोट्यवधींच्या देणग्या आणि अनुदान स्वीकारण्याची मुभा शाळांना मिळते. दरम्यान, हा धक्कादायक प्रकार समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत 75 शाळांना दिलेला अल्पसंख्याक दर्जा स्थगित करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी घाईघाईत हा निर्णय घेतला त्यांच्यावर कारवाईचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. मात्र अजितदादांसारख्या मंत्र्यांचं निधन होतं, राज्यात शासकीय दुखवटा असतो आणि अशावेळी संधी साधण्याचं काम काही अधिकारी करत असतील तर अशा अधिकाऱ्यांना धडा शिकवायलाच हवा.
