रायगड जिल्ह्यातील शहापूर परिसरातील खारभूमीमध्ये शेती व मच्छीपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. याबाबत सर्व संबंधित खात्यांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांनी विधानपरिषदेत दिली. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी अर्धातास चर्चेदरम्यान रायगड जिल्ह्यातील शहापूर येथील समस्येविषयी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गोगावले बोलत होते.
मोठा पाडा (शहापूर) योजनेचे एकूण क्षेत्र – 423 हेक्टर असल्याचे सांगून मंत्री गोगावले म्हणाले की, त्यापैकी 387.51 हेक्टर जमीन एमआयडीसीने संपादित केलेली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून एमआयडीसीने या भागात जागा संपादित केली असून, त्याचा थेट परिणाम स्थानिक शेतकऱ्यांच्या शेती आणि उपजीविकेवर झाला आहे. खाड्यांमधून खारं पाणी शेतीमध्ये घुसल्याने भातशेतीसह मच्छीपालनही बाधित झाले आहे.
नक्की वाचा - Awhad vs Padalkar: विधानभवनात आव्हाड-पडळकरांचे कार्यकर्ते भिडले, जोरदार राडा
ही समस्या केवळ शहापूरपुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील खाडी किनाऱ्यावरील गावांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. शेतकरी उध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. हा विषय उद्योग, पर्यावरण, महसूल, वन आणि एमआयडीसी या चार विभागांशी संबंधित आहे. लवकरच या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची, स्थानिक आमदारांची, शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक घेऊन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ठोस निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
नक्की वाचा - Vidhan Bhavan Rada: विधानभवनात राडा करणारा ऋषिकेश टकले कोण? काय आहे राजकीय पार्श्वभूमी?
मंत्री गोगावले म्हणाले की, खारभूमीतील पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मंग्रोव्ह (खारफुटी) उगवू लागले असून, त्यामुळे शेती अडचणीत आली आहे. मंग्रोव्ह संरक्षित असल्याने वनखात्याचे निर्बंध लागू होतात. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या जमिनीवरही शेती करता येत नाही. याविषयीही बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल असे गोगावले यांनी सांगितले. त्यामुळे खाऱ्या पाण्यामुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी येणाऱ्या काही दिवसात ठोस पावलं उचलण्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
