स्वबळाचे नारे, आघाडीला तडे !

अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार

विधानसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसत नाही तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे नगारे वाजयला लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर काही दिवसात अंतिम निर्णय येईल आणि निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा आहे. राजकीय वर्तुळातील हालचाली बघता एप्रिल महिन्यात मुंबईसह राज्यातील 27 महापालिकांच्या आणि त्यानंतर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. एका प्रकारे ही मिनी विधानसभा निवडणूक असणार आहे. 

राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक महत्वाची व प्रतिष्ठेची असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्याने नैराश्याने ग्रासलेल्या महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून तो पुढील पाच वर्ष टिकवून ठेवण्यासाठी विरोधकांसाठी ही निवडणूक अतिशय महत्वाची असणार आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीसाठी तर ही निवडणूक म्हणजे अस्तित्वाची लढाई आहे. पण सत्तेत असूनही स्वतंत्र अस्तित्व हरवलेल्या अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीही ही निवडणूक महत्वाची असेल.  

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

अमित शाह म्हणाले त्याप्रमाणे 2029 ला भाजपाला स्वतःच्या बहुमतावर सरकार स्थापन करायचे असेल तर त्यांच्यासाठीही ही निवडणूक महत्वाची असेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वतःची जागा शोधण्याच्या प्रयत्न करणाऱ्या मनसेसाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आपली संपूर्ण शक्ती या निवडणुकीत पणाला लावतील, हे उघडच आहे. त्यादृष्टीने सर्वांची मोर्चेबांधणीही सुरू झाली आहे.

महाविकास आघाडीला तडे

 शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते खा. संजय राऊत यांनी सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून महाविकास आघाडीला धक्का दिला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील "इंडिया" आघाडीचे विघटन सुरू झालेले असताना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीला ही या घोषणेमुळे तडे गेले आहेत.

( नक्की वाचा : Balasaheb Thackeray Memorial: उद्धव ठाकरेंना अध्यक्षपदावरुन काढा, शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडं मागणी )

विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यामुळे महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये निराशेचे वातावरण असणे स्वाभाविक आहे. आपण कुठे कमी पडलो, काय चुकले ?  याचे आत्मपरीक्षण करतानाच पुढील पाच वर्ष संघर्ष करण्याशिवाय पर्याय नाही हे वास्तव स्वीकारून काँग्रेस, राष्ट्रवादीतील अनुभवी नेत्यांनी त्या दिशेने काम सुरू केलेय. पण उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मात्र बहुदा हे वास्तव स्वीकारणे जड जातेय. ज्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीमुळे आपल्या कुंडलीत राजयोग आला, मुख्यमंत्रीपद भूषवण्याची संधी मिळाली त्यांची आता ठाकरे गटाला अडचण वाटायला लागली आहे. 

महाविकास आघाडी बनवताना स्वीकारलेली धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचीही त्यांना अडचण वाटते आहे. त्यामुळे मागची पाच वर्ष ज्या भाजपावर टोकाची टीका केली,ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पातळी सोडून बोलले त्यांच्याबद्दल त्यांना अचानक प्रेम वाटायला लागले आहे. या बदललेल्या मनःस्थितीतच ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते खा. संजय राऊत यांनी सर्व महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. आघाडीमुळे पक्ष वाढीला फटका बसतो. कार्यकर्त्यांना  संधी मिळत नाही, याचा साक्षात्कार त्यांना झाला आहे.    

विधानसभेतील पराभवानंतर उद्धव ठाकरे गटाची बदललेली भूमिका, भाजपाबाबत वाढलेला जिव्हाळा यामुळे महाविकास आघाडीत मतभेदाचे तरंग उमटत होतेच. त्यात दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांनी आम आदमी पार्टीला पाठींबा दिल्याने काँग्रेसमध्ये नाराजी आहे. आता.संजय राऊत यांनी स्वबळावर लढण्याची घोषणा करत घटस्फोटाच्या दिशेने आणखी पाऊल टाकले आहे. 

( नक्की वाचा : Devendra Fadnavis : 'राजकारणात काहीही होऊ शकतं', भावी समीकरणांवर मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य )

मुंबई महापालिका शिवसेनेचा प्राण आहे. पक्षाचे नाव, चिन्हं व बहुतांश परंपरागत मतदार गमावलेल्या ठाकरे गटाला आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पुन्हा महापलिका जिंकावीच लागेल. त्यात ते यशस्वी झाले नाहीत तर उरले सुरले लोकही लांब जातील, यात शंका नाही. त्यासाठीच 2019 ला सोडलेल्या रस्त्यावर परत येण्यासाठी त्यांची सध्या धडपड सुरू आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार, भाजपशी जवळीक करण्याचे अगतिकता हा त्याचाच भाग आहे. 

काँग्रेस सोबतच्या आघाडीमुळे शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाले. अनेक उमेदवार अल्पसंख्यांकांच्या एकगठ्ठा मतांमुळे निवडून आले होते. विधानसभेतही त्यांना आघाडीचा फायदा झाला. पण हीच आघाडी त्यांना आता नकोशी झालेली दिसतेय. त्यामुळे महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. हा "यू टर्न" त्यांना पूर्वीप्रमाणे प्रबळ करतो,  की सतत दिशा बदलणाऱ्या राज ठाकरेंच्या मनसेप्रमाणे आणखी खाली नेतो ते येणारा काळच सांगेल.

( नक्की वाचा : Devendra Fadnavis : लोकसभा निवडणुकीत 'या' गोष्टीमुळे महायुतीचा पराभव, फडणवीसांची पहिल्यांदाच कबुली )

एक है तो सेफ है !

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात मोठा फटका बसला होता. खासदारांची संख्या 42 वरून 17 पर्यंत खाली घसरली. त्यामुळे पाच महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती आपली सत्ता राखू शकेल का ? याबाबत शंका व्यक्त होत होती. परंतु लोकप्रिय निर्णयांचा धूमधडाका व सामाजिक, धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात आलेले यश यामुळे महायुतीला विधानसभेत दणदणीत यश मिळाले. सत्तांतराचे दावे करणारी महाविकास आघाडी 50 चा आकडाही गाठू शकली नाही. सत्ता सोडा पण विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी लागणारे किमान आमदार आघाडीतील एकाही पक्षाला निवडून आणता आले नाही. 

आता हा विजय युतीचा आहे की ईव्हीएम ? चा यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. काहीही असले तरी आघाडीला पुढील पाच वर्ष विरोधी पक्षात काम करावे लागणार हे वास्तव आहे. त्यासाठी तीन पक्षांची संघर्षाची तयारी आहे का ? हा खरा प्रश्न आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने " एक है तो सेफ है" चा नारा दिला होता. निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षांनी या वाक्याकडे  त्यांच्यासाठीचा इशारा म्हणून बघायला हवे. 

भांडा सौख्यभरे !

1995 पासून राज्यात युती आणि आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले. 95 ते 99 युतीचे, तर 1999 ते 2014 अशी 15 वर्ष दोन काँग्रेसच्या आघाडीचे सरकार होते. या काळात काही अपवाद वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन्ही काँग्रेस स्वबळावर लढल्या होत्या. 14 ते 19 या पाच वर्षात युतीचे सरकार असताना मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये शिवसेना - भाजप परस्पर विरोधात लढले. त्यामुळे स्वबळावर लढण्यात वेगळे काय आहे ? हे तर नेहमीच होते, असा सवाल केला जातोय. पण त्यावेळची राजकीय स्थिती वेगळी होती हे लक्षात घ्यायला हवे. दोन काँग्रेस किंवा सेना - भाजप परस्पराविरुद्ध  लढले तेव्हा सत्तेत होते. आत्ताची राजकीय स्थिती एकदम वेगळी आहे. तिन्ही पक्षाचे संख्याबळ 20 च्या आत आहे. त्यामुळेच " एक है तो ही सेफ है" हे लक्षात ठेवलेलं बरं, असं काही ज्येष्ठ नेत्यांचं म्हणणं आहे. 

मुंबईत आघाडीतील पक्ष वेगवेगळे लढले तर त्याचा फायदा निश्चितपणे भाजपाला होईल. शिवसेनेला राज्यात मिळालेल्या 20 जागांपैकी 10 जागा एकट्या मुंबईतील आहेत व त्या जिंकण्यासाठी आघाडीतील घटकपक्षांची ही मोठी मदत झाली आहे. स्वबळावर लढल्यास दुरावलेला मतदार आपल्याकडे परत येईल अशी आशा उद्धव ठाकरे यांना वाटत असेल. पण तसे होईल की नाही सांगता येत नाही. मात्र स्वबळावर लढल्यामुळे आघाडीत मतविभागणी होईल हे नक्की. त्यामुळे उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.