Maratha reservation: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण ही करत आहेत. लाखो मराठा समाजाचे लोक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पण असं असलं तरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास आणि सरसकट कुणबी संबोधण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालया बरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल त्यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वांत मोठे अडसर झाला आहे. यात काही प्रकरणाच्या सुनावणीत कोर्टाने मराठा समाजाला सरसकट कुणी संबोधण्यास नकार दिला आहे.
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली होती. मात्र दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी याचा निकाल दिला होता. या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल. असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अ‍ॅब्सर्डिटी) ठरेल. असं स्पष्ट म्हटलं होतं.
Manoj Jarange Patil Maratha Morcha : मराठा आंदोलनादरम्यान हळहळ! आणखी एका मराठा बांधवाचा मृत्यू
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले होते. तेथे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी निकाल दिला होता. त्यात त्यांनी सांगितले की, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळून लावत आहे असा निकाल दिली होता. दरम्यान आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. ते होते सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांचे. यावर निकाल आला, 6 ऑक्टोबर 2002 साली. खंडपीठ होते न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांचे. त्यांनीही या प्रकरणी सुनावणी केली.
या निकालातील परिच्छेद 46 म्हणतो की, जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारण्यात आली. तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल असं त्यांनी आपल्या निकालात म्हटले होते. या दोन प्रकरणावरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे अडचणीचे ठरणार आहे. मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी' संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानेत सपशेल नकार दिल्याचं यावरून दिसून येत आहे.
नक्की वाचा - Manoj Jarange : जरांगे पाटलांकडून नवं 'चॅलेंज'; सातारा-हैदराबाद गॅझेटच्या अभ्यासकांना आझाद मैदानावर बोलावले
अशा स्थितीत मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर निर्माण झाले आहेत. त्यात महाअधिवक्त्यांना ह्या पेचावर सल्लामसलत करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अशा वेळी त्यावर काय तोडगा निघणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम असून मागे हटण्यास ते तयार नाही. त्यामुळे सरकार समोरही अडचण निर्माण झाली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
