"गृह"कलहामुळे सरकारचे आगमन लांबले !

अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार

इंग्रजीत Problem of Plenty अशी एक संकल्पना आहे. याचा अर्थ तुमच्याजवळ एवढे पर्याय असतात की काय निवडावे आणि काय नको याबद्दल प्रचंड संभ्रम निर्माण होतो. तशीच काहीशी स्थिती सध्या महायुतीच्या नेत्यांची झाली आहे की काय, अशी शंका येतेय. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला एवढे दणदणीत यश मिळाल्यानंतरही राज्याला अजून नवे सरकार मिळालेले नाही.

स्वागतासाठी आणलेले हार - फुलं सुकून त्यांचे पार निर्माल्य व्हायची वेळ आली तरी नवं सरकार काही येत नाहीय. आधी मुख्यमंत्री पदासाठी झालेली रस्सीखेच, नंतर चांगल्या खात्यांसाठी सुरू असलेले रुसवे फुगवे, यामुळे सरकारचा शपथविधी लांबतच चालला आहे.

निसटतं बहुमत मिळाले असते तर आत्तापर्यंत सरकार स्थापन होऊन स्थिरावलेही असते. पण एवढं प्रचंड बहुमत मिळालंय की महायुतीशिवाय कोणी सरकार स्थापन करण्याचा विचारही करू शकत नाही. महाविकास आघाडीची मंडळी निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री कोण होणार म्हणून भांडत होती. पण मुख्यमंत्रीपद सोडाच, विरोधी पक्ष नेते पद मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्येपर्यंतही कोणी पोचू शकलेले नाही. त्यामुळे महायुतीचे नेते आरामात कौन बनेगा मुख्यमंत्री ? कौन बनेगा गृहमंत्री ? हे खेळ खेळत बसले आहेत.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

बिहार पॅटर्नला नकार!

आपल्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवली गेली आणि अभूतपूर्व असे यश मिळाले, त्यामुळे पुढील काही काळ आपल्याकडेच सरकारचे नेतृत्व ठेवले जावे, अशी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची भावना होती. त्यासाठी "बिहार पॅटर्न"चा दाखला दिला गेला. पण भाजपाने याला स्पष्ट नकार दिला. 2022 ला कमी आमदार असतानाही तुम्हाला मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. मात्र यावेळी तसे होणार नाही. भाजपाचे तुमच्यापेक्षा अडीच पट अधिक आमदार आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्री भाजपाचाच होईल, असे सांगण्यात आले. यामुळे शिंदे समर्थक नाराज झाले, पण दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने त्यांना मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह सोडावा लागला. 

स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जो निर्णय घेतील तो आपणास मान्य असेल, असे जाहीर केले. दुसऱ्या दिवशी दिल्लीत अमित शाह यांच्या निवासस्थानी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची बैठकही झाली. दिल्लीहून परतलेले एकनाथ शिंदे थेट सातारा जिल्ह्यातील आपल्या शेतावर निघून गेले. इकडे खातेवाटप ठरवण्यासाठी होणारी चर्चा थांबली. 

मुख्यमंत्रीपद भाजपाला मिळणार हे स्पष्ट झाल्याने नेता निवडीसाठी भाजपा विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार होती. ती ही पुढे गेली. यामुळे विधानसभेचा निकाल लागून दहा दिवस होऊन गेले तरी नवे सरकार येऊ शकलेले नाही.  सरकार स्थापनेचा दावाही कोणी राज्यपालांकडे केलेला नाही. 

( नक्की वाचा : सत्ता स्थापनेच्यापूर्वी शिवसेना खासदार रिंगणात, एकनाथ शिंदेंकडं केली आग्रही मागणी )
 

"गृह"कलहावर तोडगा कसा निघणार !

काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संख्याबळाचे आकडे मान्य करून मुख्यमंत्री पदावरील दावा सोडण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, गृह खात्यासह काही महत्वाच्या मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. गृहखाते सोडायला देवेंद्र फडणवीस उत्सुक नाहीत. 

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला पाठींबा दिलेला आहे. दोघांचे मिळून 175 हून अधिक आमदार आहेत. त्यामुळे शिंदे यांनी वेगळी भूमिका घेतली तरी सहज सरकार स्थापन करता येईल. शिंदे यांनाही याची जाणीव आहे. पण या दबावामुळे आपण वाट्टेल ती तडजोड करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी आपल्या एकूण प्रतिसादातून दिला आहे. 

शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून स्वतः सत्तेत यावे यासाठी भाजप आग्रही आहे. त्यांच्या आमदारांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. पण सत्तेत सन्मानजनक वाटा आणि खाती मिळणार नसतील तर आपण सरकारमध्ये येणार नाही, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. वेळ आल्यास शिवसेना भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊ शकते, असेही त्यांनी सूचित केलेय. 

( नक्की वाचा : महायुतीच्या नेत्यांना मंत्री होण्यासाठी द्यावी लागेल अमित शाहांची टेस्ट, वाचा काय असतील प्रश्न )
 

सत्तेच्या बाहेर राहण्याचा निर्णय त्यांच्या सहकाऱ्यांना मान्य होईल का ? त्यांचा विरोध असतानाही सत्तेत न जाण्याचा निर्णय घेतला तर पक्षाचे आमदार सांभाळणे त्यांना झेपेल का ? भाजपाने काही आमदार गळाला लावले तर पक्ष टिकेल का ? असे अनेक प्रश्न असले तरी एकनाथ शिंदे यांच्या स्वभाव बघता ते हे पाऊल उचलणारच नाहीत असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. येणाऱ्या सहा महिन्यात महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका येत आहेत. एक प्रकारे ही मिनी विधानसभा निवडणूक आहे. 

विधानसभेत नामशेष झालेल्या विरोधी पक्षांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी ही निवडणूक आधार ठरणार आहे. या स्थितीत शिंदे यांना सरकारबाहेर ठेवणे अडचणीचे ठरेल असे भाजपाच्या काही नेत्यांना वाटतेय. त्यामुळे संख्याबळाची कोणतीही अडचण नसली तरी भाजपा शिंदेंबाबत सावध भूमिकेत दिसते आहे. 

अडीच वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण उभारून भाजपासोबत आले तेव्हा एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व ठाणे जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित होते. पण मागच्या दोन-अडीच  वर्षात त्यांनी राज्यभरात आपले नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. निर्णयाचा झपाटा, दिवस - रात्र काम करण्याची तयारी आणि जिद्द याच्या बळावर त्यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळवले.

( नक्की वाचा : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची मुख्यमंत्रीपदासाठी फडणवीसांना पसंती का आहे? 3 कारणं )

ठाकरे या नावाशिवाय, किंबहुना त्यांच्या विरोधात लढून शिंदेंनी आपले सात खासदार आणि 57 आमदार निवडून आणले आहेत. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत ते चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन राजकारणाचा विचार करून त्यांना सोबत ठेवण्याची भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका आहे. भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांची थोडी वेगळी भूमिका असली तरी केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय महत्वाचा असणार आहे. 

भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हेच या पदाचे नैसर्गिक दावेदार असणार आहेत. 2019 ला त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आणखी पाच वर्षासाठी स्पष्ट कौल मिळाला होता. परंतु उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. केंद्रात मंत्रिपद मिळणे शक्य असतानाही त्यांनी राज्यात राहून गेलेली सत्ता परत आणण्यासाठी संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होतेच, विरोधी पक्ष नेता म्हणूनही आपली छाप उमटवली. 

यावेळी विधानसभेत मिळालेल्या यशात एकनाथ शिंदे यांचा वाटा त्यांच्याबरोबरीचा आहे. तरीही भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद येणार असेल तर मध्यप्रदेश किंवा राजस्थान प्रमाणे त्यांना डावलून वेगळेच नाव पुढे करणे भाजपसाठी तेवढे सोपे नाही. त्या प्रमाणेच त्यांच्याकडे नेतृत्व देताना शिंदे यांना एखाद्या खात्यांसाठी दुखावणे सुद्धा भविष्यात अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे शिंदे यांची नाराजी काढून त्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी राजी करण्याचे भाजपाचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळेच सरकारच्या आगमनाला कदाचित विलंब लागत असावा. पण बॅटरी फुल चार्ज असताना सरकारची गाडी अशी धक्का स्टार्ट करावी लागतेय, ही बाब फारशी भूषणावह तर नाहीच, पण सरकारची पुढची वाटचाल बहुमत असूनही सोपी असणार नाहीय, हे ही यामुळे अधोरेखित झाले आहे.