Economic Survey: राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर, काय आहेत ठळक वैशिष्ट्ये ? वाचा सविस्तर

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2024-25 चा अहवाल विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री आणि  वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. या पाहणीच्या  सन 2024-25 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन 2023-24 च्या तुलनेत 7.3 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 6.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2023-24 मध्ये सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याच्या  सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नाचा हिस्सा  सर्वाधिक 13.5 टक्के आहे. सन 2024-25 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न  3,09,340 अंदाजित असून सन 2023-24 मध्ये ते  2,78,681 होते.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

सन 2024-25 मध्ये कृषि व संलग्न कार्य, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे 8.7  टक्के,  4.9 टक्के व 7.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन 2024-25 मध्ये अंदाजित सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  45,31,518 कोटी आहे तर अंदाजित वास्तविक सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न  26,12,263 कोटी आहे.पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार सन 2023-24 चे अंदाजित सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न  40,55,847 कोटी आहे, तर सन 2022-23 मध्ये ते 36,41,543 कोटी होते. सन 2023-24 चे अंदाजित वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न  24,35,259 कोटी आहे. तर सन 2022-23 मध्ये ते  22,55,708 कोटी होते.

ट्रेंडिंग बातमी - Mahashtra Economic survey राज्याचा विकासदर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2024-25 करिता राज्याची महसुली जमा  4,99,463 कोटी अपेक्षित असून सन 2023-24 (सुधारीत अंदाज) करिता ` 4,86,116 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2024-25 करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे  4,19,972 कोटी आणि  79,491 कोटी अपेक्षित आहे. सन 2024-25 मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा  3,81,080 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 76.3 टक्के) आहे.

( नक्की वाचा : Ladki Bahin Scheme : किती बहिणींना झाला फायदा, सरकारचे किती पैसे खर्च? पहिल्यांदाच आकडा उघड! )

अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2024-25 करिता राज्याचा महसुली खर्च 5,19,514 कोटी अपेक्षित असून सन 2023-24 (सुधारीत अंदाज) करिता 5,05,647 कोटी आहे. सन 2024-25 मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च 3,52,141 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 67.8 टक्के) आहे. तर अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2024-25 करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा 24.1 टक्के तर एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा 22.4 टक्के अपेक्षित आहे. 31 मार्च, 2024 रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी आणि स्थूल कर्जे अनुक्रमे  46.68 लाख कोटी आणि  45.99 लाख कोटी होती. 31 मार्च, 2024 रोजी राज्याचे कर्ज-ठेवी प्रमाण 98.5 टक्के होते. सन 2024-25 करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठीचा वार्ष‍िक कर्ज आराखडा  7.25 लाख कोटी असून त्यामध्ये ‘कृषि' क्षेत्राचा हिस्सा 24.4 टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग' क्षेत्राचा हिस्सा 60.7 टक्के आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - Sad Ending: आता ती भारतात कधीच परतणार नाही, दुबईत त्या लेकीसोबत काय झालं?

30 सप्टेंबर, 2024 रोजी अखिल भारत स्तरावर राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी 22.9 टक्के व स्थूल कर्जे 28.0 टक्के यामध्ये सर्वाधिक हिस्सा आहे. राज्यात 31 मार्च, 2024 रोजी सुमारे सहा कोटी सभासद असलेल्या 2.22 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी 9.4 टक्के प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था, 9.5 टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा संस्था, 11.5 टक्के कृषि प्रक्रिया संस्था, 56.6 टक्के गृहनिर्माण संस्था, 5.1 टक्के मजूर कंत्राटी संस्था आणि 7.9  टक्के इतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या. प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत दि. 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंत, राज्यात एकूण 3.61 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली असून त्यापैकी 55.0 टक्के ग्रामीण/ निम-नागरी क्षेत्रातील होती.

ट्रेंडिंग बातमी - Walmik Karad: वाल्मीक कराडकडून चक्क 15 लाखाची खंडणी वसूल केली, वसूल करणारा कोण? प्रकरण काय?

जानेवारी ते मे, 2024 दरम्यान अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली असून राज्यात 4.95 लाख शेतकऱ्यांना 2.88 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी  797.94 कोटी भरपाई मंजूर करण्यात आली. त्याचप्रमाणे जून ते सप्टेंबर, 2024 दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जास्तीत जास्त तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली असून राज्यात 50.36 लाख शेतकऱ्यांना 37.67 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ` 1,470.92 कोटी भरपाई मंजूर करण्यात आली.

ट्रेंडिंग बातमी - Anil Parab : संभाजीराजेंशी तुलना; सत्ताधाऱ्यांनी अनिल परबांना पद्धतशीर घेरलं, सगळेच तुटून पडले

एकात्मिक महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत सन 2024-25 मध्ये डिसेंबर पर्यंत सुमारे 8.45 लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले असून त्यावर  1,143.26 कोटी खर्च झाला.माहे मार्च, 2024 अखेर राज्याचे वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.1 टक्के होते. भारताचा वनस्थिती अहवाल, 2023 नुसार 14,525 चौ. किमी वृक्षाच्छादनासह (भौगोलिक क्षेत्राच्या 4.7 टक्के) राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात डिसेंबर, 2024 पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टल वर 201.67 लाख रोजगारासह 46.74 लाख (45.03 लाख सुक्ष्म, 1.53 लाख लघु व 0.18 लाख मध्यम) उपक्रम नोंदणीकृत होते.

सन 2023-24 मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्यातून झालेल्या निर्यातीचा हिस्सा 15.4 टक्के आहे.  राज्याच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करून महाराष्ट्राला जागतिक लॉजिस्टिक केंद्र बनविणे या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण 2024'  जाहीर करण्यात आले आहे. तर राज्यातील वस्त्रोद्योग विकसित करण्याच्या उद्देशाने  'एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-2028' राज्यात राबविले जात आहे.

‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-2024' जाहीर करण्यात आले असून त्यात महाराष्ट्राला पसंतीचे, शाश्वत व जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त पर्यटन स्थळ बनविण्यावर भर देण्यात आला आहे.   'भारत पर्यटन सांख्यिकी-2023' अहवालानुसार सन 2022 मध्ये राज्यात देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 1,113 लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 15.1 लाख होती, तर सन 2021 मध्ये देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 435.7 लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 1.9 लाख होती. राज्याची आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी तसेच रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाच्या दृष्टिकोनातून ‘महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023' राबविण्यात येत आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या समतोल विकासासाठी 'महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-2023' राज्यात राबविले जात आहे.