Badlapur School Case : मुलींवर अनेकदा अत्याचार झाल्याची शक्यता, प्राथमिक अहवालात धक्कादायक निरीक्षणे

निनाद करमरकर, बदलापूर

बदलापूर अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्याने नियुक्त केलेल्या दोन सदस्यीय समितीने राज्य सरकारला प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला आहे. प्राथमिक अहवालातील धक्कादायक निरीक्षणे समोर आले आहेत.

अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तभागाला जवळपास 1 इंच इजा झाली असल्याचे अहवालात समोर आले आहे. मागील पंधरा दिवसात अल्पवयीन मुलींवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाले असण्याची शक्यता या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

आरोपी अक्षय शिंदेबाबत हलगर्जीपणा

1 ऑगस्ट रोजी शाळेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून रुजू झालेला आरोपी अक्षय शिंदे याची कोणतीही पार्श्वभूमी तपासल्याशिवाय भरती करण्यात आली. त्याला शाळेच्या आवारात सगळीकडे कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय मोफत प्रवेश होता. त्याची नियुक्ती आउटसोर्स एजन्सीद्वारे केली गेली की कोणाच्या शिफारशीने हे शोधण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटलं आहे. 

(नक्की वाचा - चिमुरडीच्या शरीरावरील जखमा सायकलमुळे झाल्या असतील, 'त्या' शाळेच्या मुख्याध्यापिकेचा संतापजनक दावा)

शाळा प्रशासनावर गुन्हा दाखल

शाळा प्रशासनाच्या सांगण्यावरून मोठ्या त्रुटी आढळून येतात. हे प्रकरण हाताळण्यात अपयशाबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी बाल हक्क आयोगाकडून प्रश्नांचा संच शाळा प्रशासनाला पाठवला गेला असून येत्या सात दिवसांत उत्तरे मागवली जातील. या प्रकरणी शाळा प्रशासनावर POCSO कायदा का लावला जाऊ नये, असे प्रश्न समितीने उपस्थित केले होते. आज पॉक्सोनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

(नक्की वाचा - बदलापूरची 'ती' शाळा अद्याप बंदच, विद्यार्थी - पालकांची सरकारकडे मोठी मागणी)

शाळा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा

शाळा प्रशासन तब्बल 48 तास तक्रारीवर शांत बसल्याचे दिसून आले. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी 14 ऑगस्ट 2024 रोजी शाळेच्या विश्वस्तांना घटनेची माहिती दिली. मात्र, तक्रारीनंतरही शाळा प्रशासनाने पालकांची भेट घेतली नाही. अल्पवयीन मुलींवर उपचार करण्यासाठी हॉस्पिटलला 12 तास लागले. स्वच्छतागृह एका निर्जन ठिकाणी आणि कर्मचारी कक्षापासून दूर आहे. सुरक्षिततेसाठी योग्य सीसीटीव्ही बसवलेले नाहीत.

बदलापूरच्या अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने पालकांना विचारले की मुली दोन तास सायकल चालवतात का? यावरून असे दिसून येते की अशा संवेदनशील प्रकरणांना हाताळण्याची कोणतीही संवेदनशीलता आणि ज्ञान अधिकाऱ्याला नव्हते, असं अहवालात म्हटलं आहे.