मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्यास शासनाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातही हायकोर्ट खंडपीठाची गरज असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूरसारख्या तालुक्यातील दूर अंतरावरील गावाचा विचार केला तर मुंबईपासून ते अंतर तब्बल ३०० ते ३५० किलोमटर अंतरावर आहे. याचा विचार करता कोल्हापूरप्रमाणे पुण्यातही उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे अत्यावश्यक आहे, असे म्हणत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुण्यात खंडपीठ स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत सुळे यांनी ही मागणी केली आहे. पुण्यात उच्च न्यायालायचे खंडपीठ व्हावे ही पुणेकरांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यात नुकतीच कोल्हापूर खंडपीठाला मान्यता मिळल्यामुळे पुणेकरांच्या मागणीने आणखी जोर पकडला असून पुणे बार असोसिएशनतर्फे पुन्हा एकदा पुण्यातल्या समस्त वकिलांनी आपली मागणी पुढे केली आहे. त्यातच आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही ही मागणी केल्याने याला एक वेगळे महत्व प्राप्त झाले असून शासनाला याबाबत सकारात्मक विचार करावाच लागेल, असे मानण्यात येत आहे.
(नक्की वाचा- Solapur News: आमदारकी नाही, पण लोगो मिळाला; राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षांचा कारनाम्याची जिल्हाभर चर्चा)
Supriya SUle Letter
पुण्यात खंडपीठ होणे आवश्यक असल्याचे सांगताना खासदार सुळे यांनी कोल्हापूर खंडपीठाचे स्वागतही केले आहे. त्याचवेळी येथे खंडपीठाची आवश्यकता सांगताना त्यांनी पुणे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येसहित आवश्यक बाबी आणि सध्या पुण्यात असलेल्या प्रशासकीय मुख्यालयांची आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेबाबत सविस्तर गोषवारा आपल्या पत्रातून विशद केला आहे. सद्यस्थितीत, पुणे जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या इंदापूर तालुक्यातील नीरा नरसिंगपूर येथून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंतचे अंतर सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. हे अंतर पार करताना सामान्य नागरिक, वकील, विधीज्ञ आणि साक्षीदार यांना वेळखाऊ, खर्चिक व मानसिक त्रासदायक अनुभवांना सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती "Justice delayed is justice denied" या तत्त्वाला बाधा आणणारी आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पुण्याची लोकसंख्या पाहता न्यायिक प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षणीय रित्या वाढत असून सध्या पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या १ कोटीहून अधिक झाली आहे आहे. शिवाय पुणे हे पुणे विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय असल्याने सर्व शासकीय आस्थापना येथे आहेत, इतकेच नाही तर येथे ८२ जिल्हा न्यायाधीश, ८२ वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश, ९५ कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी, ८ कौटुंबिक न्यायालये याशिवाय ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय यांसारखी विशेष न्यायालयेही पुण्यात कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यात सुमारे २५ हजार सक्रिय वकील आपला वकिली व्यवसाय करत आहेत. हे सर्व अनुभवसंपन्न आणि निपुण मनुष्यबळ खंडपीठासाठी सक्षम आधार ठरू शकते, असा दावाही खासदार सुळे यांनी आपल्या पत्रात केला आहे.
(नक्की वाचा- Vande Bharat Rail : नागपूर-पुणे स्लीपर वंदे भारत रेल्वेचा मुहूर्त ठरला, प्रवाशांचे 3 तास वाचणार; कधीपासून सुरू होणार, थांबे कोणते? )
पुणे येथे ६० पेक्षा अधिक लॉ कॉलेजेस असून या ठिकाणी हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पुणे हे राज्यातील एक प्रमुख आयटी हब व औद्योगिक केंद्र असून व्यवसायिक, औद्योगिक, कामगार व संस्थात्मक खटल्यांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. येथील येथील न्यायालायच्या इमारती, अधिवक्ता संघटना, मनुष्यबळ, वाहतूक व इतर सुविधांचा विचार करता, पुणे हे खंडपीठासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. न्यायचे विकेंद्रीकरण आणि घरपोच न्याय या तत्त्वांचा विचार करता पुणे हे नैसर्गिक न्यायिक केंद्र ठरते. त्यामुळे वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करणे ही एक न्याय्य, व्यावहारिक, व लोकाभिमुख बाब आहे. तरी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करावी, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
