जाहिरात

Kedar Jadhav Vs Rohit Pawar: माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव याचे रोहित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप

MCA Election Dispute Rohit Pawar vs Kedar Jadhav: लोढा समितीच्या शिफारसींचे उल्लंघन करून ही सदस्य नोंदणी केल्याचा दावा करत केदार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Kedar Jadhav Vs Rohit Pawar: माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव याचे रोहित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप
मुंबई:

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या आगामी निवडणुकीच्या निमित्ताने पुण्याच्या क्रिकेट वर्तुळात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांना बगल देऊन 401 नवीन आजीव सभासदांची भरती केल्याचा खळबळजनक आरोप माजी क्रिकेटपटू आणि भाजप नेते केदार जाधव यांनी केला आहे. यामुळे क्रिकेट प्रशासनातील घराणेशाही आणि वशिलेबाजीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

नक्की वाचा: हातावर NCP उमेदवाराचे नाव लिहीत आत्महत्या, फारूख शेख अडचणीत येणार?

सभासद संख्या 150 वरून 600 कशी झाली? केदार जाधव यांचा सवाल

निवडणूक प्रक्रियेच्या अगदी तोंडावर 25 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसार, सभासदांची संख्या 150 वरून थेट 600 च्या पार गेली आहे. केदार जाधव यांच्या दाव्यानुसार, या नवीन सभासदांमध्ये रोहित पवार यांचे 18 नातेवाईक, 56 व्यावसायिक भागीदार आणि 37 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. यामध्ये रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार यांच्या नावांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. नव्या मतदार यादीत रोहित पवार यांचे नातेवाईक, बारामती ॲग्रोचे कर्मचारी आणि राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचा भरणा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  केदार जाधव यांनी असा आरोप केला आहे की, क्रिकेट प्रशासनावर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी ही नियमबाह्य सदस्य नोंदणी करण्यात आली आहे. यात पवारांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीचे नाव असल्याने या वादाला पूर्णपणे राजकीय रंग चढला आहे.

नक्की वाचा: 'फडणवीसांना आधीच सावध केलं होतं!' अजित पवारांबाबत भाजपा प्रदेशाध्यक्षाचं मोठं वक्तव्य

सदस्य नोंदणीविरोधात कोर्टात धाव

लोढा समितीच्या शिफारसींचे उल्लंघन करून ही सदस्य नोंदणी केल्याचा दावा करत केदार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. क्रिकेट संघटनांमध्ये एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, एमसीएच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नवीन सदस्यांची निवड उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीमार्फत कायदेशीररीत्या झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असून, 6 जानेवारीला होणाऱ्या मतदानावर याचे काय परिणाम होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे. 

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com