Nashik News: 'टीसीएस' (TCS) कंपनी सध्या नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणामुळे चर्चेत असतानाच, कंपनीच्या वर्क कल्चरबाबत एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत कंपनीत महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये तब्बल पाच पटींनी वाढ झाली आहे. 'एनडीटीव्ही मराठी'च्या हाती लागलेल्या टीसीएसच्या वार्षिक अहवालात ही आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.
5 वर्षांतील तक्रारींचा वाढता आलेख
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा (POSH Act) 2013 नुसार, प्रत्येक कंपनीला अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
(नक्की वाचा- Dombivli News: डोंबिवलीकरांना उन्हात महावितरणचा 'शॉक'; ग्राहकांना 100 ते 5000 रुपये भरण्याच्या नोटीसा)
2020-21: एकूण प्रकरणे 27
निकाली 19
प्रलंबित 08
2021-22: एकूण प्रकरणे 36
निकाली 20
प्रलंबित 16
2022-23: एकूण प्रकरणे 49
निकाली 41
प्रलंबित 08
2023-24: एकूण प्रकरणे 110
निकाली 93
प्रलंबित 17
2024-25: एकूण प्रकरणे 125
निकाली 102
प्रलंबित 23
तक्रारींचे प्रमाण
2023-24 मध्ये तक्रारींचे प्रमाण एकूण महिला कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत 0.05 टक्के होते, जे 2024-25 मध्ये वाढून 0.06 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तक्रारींची संख्या वाढत असली तरी, कंपनी प्रशासनाने बहुतांश तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यात यश मिळवले आहे. तरीही प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दरवर्षी वाढत असल्याचे दिसत आहे. नाशिकमध्ये नुकत्याच उघडकीस आलेल्या एका घटनेनंतर कंपनीने अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली असतानाच ही जुनी आकडेवारी समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.
(नक्की वाचा- Nagpur School Holiday: नागपुरात शनिवारी सर्व शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; कुणा-कुणाला सुट्टी लागू?)
काय आहे POSH कायदा?
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सन्मान राखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी 2013 मध्ये हा कायदा करण्यात आला. यानुसार 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. टीसीएसच्या अहवालातील आकडेवारीवरून महिला कर्मचारी आता तक्रार करण्यासाठी पुढे येत असल्याचे दिसत असले, तरी तक्रारींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
