हा काय प्रकार! सिडकोने मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिली दिशाभूल करणारी माहिती, लॉटरी धारकांची झाली फसवणूक

राहुल कांबळे, प्रतिनिधी

Navi Mumbai Cidco Latest News : नवी मुंबईतील सिडको गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सिडको अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा धक्कादाय प्रकार उघडकीस आला आहे. एका घरामागे 8 अर्ज दाखल झाल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. तसच लॉटरीला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाल्याची चुकीची माहिती सिडकोकडून उघड करण्यात आली आहे. पण यामागचं नेमकं सत्य काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर माहिती. 

खरी परिस्थिती काय आहे?

ऑक्टोबर 2024 मध्ये सिडकोने घरांच्या किमती जाहीर न करता लॉटरी घोषित केली होती. त्यावेळी 1.5 लाख लोकांनी पूर्वनोंदणी केली. पण किमती जाहीर झाल्यानंतर फक्त 8000 लोकांनी कन्फर्मेशन रक्कम भरली. आतापर्यंत फक्त 6500 जणांनी पहिला हप्ता भरला आहे.यावरून असं स्पष्ट होतं की,घरांच्या किमती पाहून बहुतेक अर्जदारांनी माघार घेतली. 

जाहीर केलेल्या किमतींमध्ये मोठा फरक

सिडकोने 800 कोटी रुपये देऊन एक एजन्सी नेमली होती. या एजन्सीने ठरवलेल्या किमतींपेक्षा 30 ते  100 टक्क्यांपेक्षा जास्त दर सिडकोने जाहीर केले. परंतु, हे प्रकल्प गृहनिर्माणाच्या मूळ संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरोधात गेले आहेत.

नक्की वाचा >> हरणाचा वेग पाहून चित्त्यालाही घाम फुटला..हवेत एकच झडप अन् खेळ खल्लास..शेवटी कोण जिंकलं? थक्क करणारा Video

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अटींचा भंग

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत काही स्पष्ट अटी नमूद करण्यात आल्या आहे. EWS (अतिनिकृष्ट गट) साठी किमान 30 चौ.मी.घर असावे, तर LIG (निकृष्ट गट)साठी 60 चौ.मी.पर्यंत घर असावे.परंतु,सिडकोने सर्व घरांचे क्षेत्रफळ फक्त 27.12 चौ.मी.ठेवलं आहे. म्हणजेच EWS ला सुद्धा पात्र नसलेली घरे विकली जात आहेत.याशिवाय,PMAY अंतर्गत EWS ची उत्पन्न मर्यादा 6 लाख रुपये आहे.पण सिडकोची EWS साठी असणारी घरे 38 लाखांपासून 48 लाखांपर्यंत असल्याने, अनेक अर्जदारांना गृहकर्ज सुद्धा मंजूर होत नाही. पण या उत्पन्न गटातील व्यक्तींना इतकी महागडी घरे परवडण्याच्या पलीकडे आहेत.

नक्की वाचा >> Burning Truck Accident Video : सावधान! समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करताय? मग 'हा' व्हिडीओ एकदा बघाच

सरकारकडे कारवाईची मागणी

सिडकोच्या या धोरणामुळे सामान्य नागरिकांची फसवणूक झाली असून परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न अजूनही दूरच आहे.सरकारने या प्रकरणाची 
सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी,अशी मागणी आता नागरिक आणि सामाजिक संस्थांकडून होत आहे.