निवडणुकीसाठी शरद पवार मराठ्यांचे तर उद्धव ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मणांचे नेते; प्रकाश आंबेडकरांनी फटकारले

Prakash Ambedkar : प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, ओबीसींचे 100 आमदार विधानसभेत गेले पाहिजेत. 100 आमदार जर विधानसभेत गेले तर कोणताही ठराव ओबीसींच्या विरोधात मंजूर होत नाही हे लक्षात घ्या.

Advertisement
Read Time: 2 mins

संकेत कुलकर्णी, पंढरपूर

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेबाबत कुठलाही राजकीय पक्ष उघड भूमिका घेत नाही. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात हे मराठ्यांचे नेते झाले आहेत. तर उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस हे कायस्थ ब्राह्मणांचे नेते आहेत. याच्या पलीकडे या नेत्यांचे या निवडणुकीपूर्ती कुठलेही अस्तित्व नाही. अशा शब्दात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील नेत्यांना आरक्षण प्रश्नावरून फटकारले. 

('NDTV मराठी'चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

वंचित बहुजन आघाडी आयोजित आरक्षण बचाव यात्रेत पंढरपूर येथे ते बोलत होते. यावेळी ओबीसींनी राजकीय चेहरा दाखवला नाही, तर आरक्षण वाचणार नाही. ज्या दिवशी आपण आपला राजकीय चेहरा दाखवू, तेव्हाच आपण आरक्षण टिकवू, असे मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. मिळालेले अधिकार टिकवणे जसे महत्वाचे आहे, तसे ओबीसी म्हणून ओळख टिकवणे हे सुद्धा महत्वाचे असल्याचेही आंबेडकर यांनी म्हटले. 

(नक्की वाचा - भिवंडीत 6 वर्षीय चिमुकल्याची हत्या; आरोपीला काही तासात अटक, हत्येचं कारणही समोर)

ओबीसींचे 100 आमदार विधानसभेत गेले पाहिजेत

प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, ओबीसींचे 100 आमदार विधानसभेत गेले पाहिजेत. 100 आमदार जर विधानसभेत गेले तर कोणताही ठराव ओबीसींच्या विरोधात मंजूर होत नाही हे लक्षात घ्या. ही लढाई राजकीय लढाई आहे. भारतीय जनता पक्षाने जर ओबीसींची बाजू घेतली आणि जरांगेनी भाजपवर टीका केली तर मी समजू शकतो की, हे भांडण आहे. पण देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षाने भूमिका घेतली नाही. तरीही जरांगे पाटील हे देवेंद्र फडणवीस यांना टार्गेट करत आहेत. राजकारण लक्षात घ्या. यांचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असल्याचे मत सुद्धा त्यांनी व्यक्त केली.

नक्की वाचा- नवी मुंबई इमारत दुर्घटना, 'तो' रिक्षा ड्रायव्हर नसता तर 40 जणांचा जीव गेला असता?

आंबेडकर यांनी पुढे बोलताना काँग्रेसवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, एससी आणि एसटीप्रमाणे ओबीसींचे आरक्षण संविधानिक असावे असे आम्हाला वाटत होते. त्यासाठी ओबीसींची सूची ही घटनेचा अंतर्भाग करायची होती. त्यावेळचे दोन पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि भाजप यांच्याशी बोलण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. त्यातील काँग्रेससोबत बोलण्यासाठीच्या समितीत मी सुद्धा होतो. तेव्हा काँग्रेसवाल्यांना मी म्हणालो की, हे झालं पाहिजे तेव्हा काँग्रेसने सरळ सांगितले की, आम्हाला यामध्ये रस नाही.

Advertisement