Devendra Fadnavis: 'शहरी विकासाचा आराखडा राबविताना, पुढील 50 वर्षांचा विचार आवश्यक'

शहरी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी एकत्रित थीम, दीर्घकालीन नियोजन आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर या सूत्राचा वापरा करा. शहरांच्या भविष्यासाठी आज निर्णय घ्या, पुढील 50 वर्षांचा विचार करून प्रकल्प राबवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्रातील शहरी भागांच्या पायाभूत विकासासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नवीन आर्थिक आराखड्यावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. राज्यातील शहरी भागातील पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा प्रकल्पांसाठी आर्थिक नियोजन करण्याविषयी महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUINFRA) अंतर्गत मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

शहरांमधील मलनिस्सारण, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी फक्त आजचे नव्हे, तर पुढील पिढ्यांचा विचार करून नियोजन करा असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक यासाठी स्वतंत्र आराखडे आणि यावर लक्ष केंद्रीत करा, निव्वळ निधी पुरवठा न करता, रिसोर्स प्लॅनिंगवर भर द्या. जेथे फंडीग गॅप आहे, तिथे पूरक व्यवस्था करून प्रकल्प साकारा, स्थानिक संस्थांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले पाहिजे आणि उभारलेल्या सुविधांचे मॉनिटरिंगही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नक्की वाचा - Cabinet decision: नागपूर -गोंदिया 3 तासांचे अंतर सव्वा तासावर, मंत्रिमंडळ बैठकी झाला 'हा' निर्णय

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शहरी विकास ही केवळ इमारती उभारण्याची बाब नाही, तर ती सामाजिक आणि आर्थिक समृद्धी घडवण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणूनच प्रत्येक प्रकल्पामागे दूरगामी विचार आणि मजबूत आर्थिक रचना असली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीस जागतिक बँक टास्क फोर्सचे अबेद खालील, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नगर विकासाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता उपस्थित होते.

नक्की वाचा - Cabinet News: राजगड सहकारी साखर कारखान्याबाबत कॅबिनेटचा मोठा निर्णय

MUINFRA अंतर्गत नवीन फंड रचना तयार करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून शहरांना पायाभूत व नागरी सुविधा उभारण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून देता येणार आहे. पूल बाँड्स, क्रेडिट एन्हासमेंट यांच्या माध्यमातून कमर्शियल मार्केटमधून निधी उभारता येणार आहे. यामुळे प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन अधिक ठोस आणि शाश्वत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.