महाराष्ट्रातील नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष कायदा आणण्याची तयारी करत आहे. महाराष्ट्र वगळता या नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये नक्षलवादाच्या उच्चाटनासाठी विशेष कायदा आहे. महाराष्ट्रामध्येही असा कायदा असावा अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2024 विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकासंदर्भात सर्वसामान्य जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, संस्था यांनाही विधेयकासंदर्भात आपले म्हणणे समितीपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
विशेष जनसुरक्षा कायदा महाराष्ट्रासाठी का गरजेचा आहे, यावर गडचिरोली परिक्षेत्राचा विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि नक्षलविरोधी अभियानाचे प्रमुख, संदीप पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. एका मराठी वृत्तपत्रातून संदीप पाटील यांनी विशेष लेखाद्वारे या कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
"शहरी नक्षलवादात विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, परिपूर्ण विकास न झालेले लोक, महिला, जंगलात राहणारे नागरिक, भूमिहीन व गरीब शेतकरी अशा सामाजिक घटकांचा वापर केला जातो", असं संदीप पाटील यांनी म्हटलं. "आपल्या समस्या सशस्त्र क्रांतीशिवाय सुटूच शकत नाहीत, असे धडे त्यांना दिले जातात. यातून गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केली जाते. एवढेच नाही तर सैन्य आणि अर्धसैन्य दलात त्यांची घुसखोरी करून त्यांना घातपाती कार्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. नक्षली चळवळीसाठी शस्त्र, दारूगोळा, औषधी, तांत्रिक मदत, दळणवळण यंत्रणा, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य, प्रचार-प्रसार, नवीन नेतृत्वाची उभारणी आणि नवीन भरती इत्यादी कामे ही ‘शहरी नक्षलवादा'द्वारे केली जातात. पुण्यातील झोपडपट्टी परिसरात सांस्कृतिक आघाडीच्या नावाने असेच जाळे टाकण्यात आले. तरुणांना जाळ्यात ओढायचे आणि भीमाशंकरच्या जंगलात प्रशिक्षणासाठी घेऊन जायचे," असं उदाहरणही संदीप पाटील यांनी दिलं.
(नक्की वाचा- जनतेकडून मागवला अभिप्राय, 'विशेष जन सुरक्षा' कायदा नेमका आहे तरी काय?)
माओवादाकडून राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न
विशेष जनसुरक्षा कायदा महाराष्ट्रासाठी का गरजेचा आहे? याबाबत संदीप पाटील यांनी सांगितलं की, "आपला देश हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेच्या मजबूत पायावर उभा आहे आणि माओवाद नेमकी हीच राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुपक्षीय लोकशाही, निवडणुका, मतदानाचा अमूल्य अधिकार, विचारस्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था हे माओवाद्यांना मान्य नाहीत. सर्व फुटीर शक्ती एकत्र आणणे आणि त्यातून देशाच्या प्रगतीला बाधा आणणे, कायम अशांतता ठेवणे हेच त्यातून साध्य केले जाते. माओवादी फ्रंटल संघटनेची कार्यपद्धती वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीची आहे. विविध न्यायालयांनीसुद्धा अशा घटनांत यूएपीएच्या मर्यादांवर बोट ठेवले आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारचा स्वतंत्र कायदा ही राज्याची गरज आहे. त्यातून खऱ्या अर्थाने अशा घटनांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यास मदतच होणार आहे."
"नक्षलावादाचा प्रसार करणाऱ्या 64 संघटना महाराष्ट्रात"
"नक्षलवादात प्रामुख्याने निवडणुका, न्यायालय, विधिमंडळ अशा स्तंभांना जनसामान्यांमध्ये बदनाम करणे आणि त्यातून लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, हीच कार्यपद्धती आहे. नक्षलावादाचा प्रसार करणाऱ्या सर्वाधिक 64 इतक्या फ्रंटल संघटना या महाराष्ट्रात आहेत. एक तर महाराष्ट्रात वेगाने होणारे शहरीकरण आणि दुसरीकडे जंगलांतील कारवायांमध्ये आलेले मोठे अपयश यामुळे नक्षलवादाचा मोठा प्रसार आता शहरांतून होतो आहे. हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 च्या चौकटीत बसणारा आहे. ज्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल, त्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणता येणार नाही", असंही संदीप पाटील यांनी 'लोकसत्ता' या मराठी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात सांगितलं आहे.
नक्की वाचा - Mumbai News: मुंबईत बेशिस्त वाहनचालकांची संख्या वाढली! 13 महिन्यात तब्बल 'इतक्या' कोटींचा दंड वसूल
"शहरी नक्षलवाद सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट"
"महाराष्ट्राने 40 वर्षे माओवादाशी जंगलात लढा दिला. पण शहरी भागात 50 वर्षांपासून कार्यरत माओवादी संघटनांवर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. परंतु अलीकडच्या काळात शहरी भागात नक्षलींचे जाळे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने त्यावर कारवाई ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ती वेळीच केली नाही, तर राज्याच्या सामाजिक व्यवस्थेसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. संविधान आणि लोकशाही न मानणाऱ्या माओवादी फ्रंटल संघटनांवर कारवाई हाच या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य गाभा आहे", असं संदीप पाटील यांनी सांगितलं.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
