शाळेविरोधात कारवाई नाही, दुसऱ्या पीडितेचं स्टेटमेंट नाही; बदलापूर प्रकरणात कोर्टाने सरकारला खडसावलं!

बदलापुरातील (Badlapur Child Abuse) दोन चिमुरडींवरील लैंगिक शोषणाच्या घटनेमुळे देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणा मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत: या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो दाखल केला आणि आज यावर सुनावणी घेतली. धक्कादायक बाब म्हणजे दुसऱ्या पीडितेचे स्टेटमेंट अद्यापही दाखल करून घेतलं नसल्याचं ठाणे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं. शाळेविरोधात अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही त्याशिवाय दुसऱ्या पीडितेचं स्टेटमेंटही घेतलं नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कामकाजावर संताप व्यक्त केला. या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्यास कोणावर कारवाई करायला मागे-पुढे पाहणार नसल्याचं यावेळी कोर्टाने सांगितलं. 

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर व्यक्त केला संताप...

सरकारी वकील - २१ तारखेपासून या प्रकरणात एसआयटीकडून तपास सुरू आहे. आरोपीला या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. 

न्यायमुर्ती - 164 अंतर्गत जबाब रेकॉर्ड करण्यात आला आहे का? 

सरकारी वकील - आज करण्यात येईल. 

न्यायमूर्ती -  Pocso अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे का? 

सरकारी वकील -  महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत केस रजिस्टर झाली आहे.  

न्यायमूर्ती - आम्हाला या प्रकरणातील डायरी आणि FIR हवीये. मुलींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केले का? 

सरकारी वकील - स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेत, मात्र 164 अंतर्गत नाही. मुलींच्या घरी जाऊन स्टेटमेंट रेकॉर्ड दाखल करण्यात आलेत. 

न्यायमूर्ती - पॉक्सो अॅक्टबद्दल शाळेला माहिती होतं, तरी त्यांनी कारवाई केली नसेल तर शाळेविरोधात कोणतीही कारवाई का केली नाही? 

सरकारी वकील - नाही केली, एसआयटी यावर लवकरच कारवाई करतील. 

न्यायमूर्ती - एफआयआरमध्ये शाळेला या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली होती, तेव्हा पोलिसांनी शाळेवर आधी कारवाई करायला हवी होती. दुसऱ्या पीडितेबद्दल FIR मध्ये काहीच उल्लेख नाही.    

सरकारी वकील - शेवटच्या परिच्छदेत उल्लेख आहे.

ठाणे पोलीस -  दुसऱ्या पीडितेचे स्टेटमेंट अद्यापही दाखल करून घेतलेलं नाही. 

न्यायमूर्ती - सुरुवातील दोन्ही मुलींचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्याचं सांगितलं आता म्हणताय केवळ एकीचं स्टेटमेंट घेतलं? केवळ सस्पेंड करून चालणार नाही. पीडितेच्या स्टेटमेंटचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आहे का? मुलींनी शाळेची तक्रार केली? 

नक्की वाचा - बदलापूरच्या घटनेनंतर राज्यातील शाळांना चाप, सरकारकडून 6 महत्त्वाचे आदेश जारी

सरकारी वकील - एफआयआरमधून असंच लक्षात येत आहे. 

न्यायमूर्ती - तुम्ही शाळेविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल केला? 
POCSO मध्ये संबंधित शाळेच्या अधिकाऱ्यालाही गुन्ह्याची तक्रार न करण्यासाठी पक्षकार बनवण्याची तरतूद आहे.

सरकारी वकील - आता एसआयटी स्थापन केलीये तर हे देखील केलं जाईल. 

न्यायमूर्ती - मात्र हे आधीच व्हायला हवं होतं. कुटुंबाने एफआयआर दाखल करताच शाळेसंबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करायला हवा होता. मुलींचं समुपदेशन केलं जात आहे का? जेव्हा एसआयटी स्थापन झाली आणि तपास सोपवण्यात आला तेव्हा बदलापूर पोलिसांनी संपूर्ण रेकॉर्ड एसआयटीला का दिला नाही?

हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. दोन मुलींचं लैंगिक शोषण झालं आहे. पोलीस हे प्रकरण गांभीर्याने का घेत नाही? तुम्ही शाळेतील मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी काय करीत आहे, याबद्दल आम्हाला माहिती हवं. जोपर्यंत तीव्र विरोध होत नाही तोपर्यंत व्यवस्था काम करीत नाही हे आता नेहमीचंच झालं आहे. जोपर्यंत लोक रस्त्यावर उतरणार नाहीत तोपर्यंत तपास गांभीर्याने करणार नाही का?