शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या निवडणूक प्रचार गीतावरुन सध्या राजकारण तापलंय. या गीतामधील 'जय भवानी' हा उल्लेख काढून टाकावा अशी नोटीस निवडणूक आयोगानं पक्षाला दिलीय. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी आव्हान दिलंय. त्यांनी ही नोटीस धुडकावून लावलीय.
निवडणूक आयोगानं ठाकरे गटावरच नोटिशीचा बडगा उभारला का? असा प्रश्नही या निमित्तानं विचारला जात होता. पण, याबाबत छाननी केल्यानंतर फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षालाच नव्हे तर राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांना याबबात नोटीस बजावली आहे, हे स्पष्ट झालंय.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा )
कोणत्या पक्षांना नोटीस?
विशेष म्हणजे राज्यातील इतर प्रमुख पक्षांनी या नोटीसीनंतर ज्या शब्दांवर आक्षेपार्ह भूमिका आयोगाने घेतली आहे त्याबाबत बदल केलाय. इतर सर्व पक्ष ही भूमिका घेत असताना 'उबाठा' पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मात्र फक्त त्यांच्याच पक्षावर हिंदुत्व आणि भवानी शब्द वापरण्यास मनाई केल्याचा दावा केल्याचं समोर आलं आहे.
( नक्की वाचा : काँग्रेसनं 80 वेळा घटना बदलली पण, उद्धव ठाकरे... भाजपाचा थेट आरोप )
काय आहेत नियम?
राज्यात निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात एखाद्या पक्षाला प्रचारादरम्यान प्रसिद्धी पत्रक अथवा गीत लोकांमध्ये नेण्यापूर्वी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार राज्यातील वेगवेगळ्या पक्षांच्या वतीने 122 अर्ज आत्तापर्यंत आले होते. त्यात जवळपास 39 अर्जांवर राज्य निवडणूक अधिकारी यांनी आक्षेपार्ह शब्द मजकूर यात बदल करण्याच्या नोटिसा दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार शिवसेना, भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार या पक्षांनी त्यांच्या मजकुरात बदल केलाय.
जवळपास 15 अर्जांवर पक्ष आणि राज्य निवडणूक अधिकारी यांच्यात नोटीसांना उत्तर प्रत्युत्तर देत बदल देखील केले गेले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 24 ऑगस्ट 2023 च्या पत्राच्या आदेशानुसार राज्यात राजकीय पक्षांनी आचारसंहितेच्या कालावधीत प्रचार करताना जात धर्म पंथ यााबाबत तेढ निर्माण होणारे वक्तव्य शब्द प्रसिद्धी पत्रकांमध्ये करू नयेत असा कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गतच 'उबाठा' पक्षाला नोटीस दिली गेली होती. इतर राजकीय पक्षांनावरही यापद्धतीची कारवाई झाली आहे. त्यामुळे भावनिक राजकारण करण्याच्या हेतूनंच उबाठा गटानं या नोटिशीचा वापर केलाय का? अशी चर्चा आता सुरु झालीय.
