लोकसभेच्या तोंडावर भाजपला धक्का? अपक्षांनी पाठिंबा काढला, सरकार अल्पमतात?

लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्पे पुर्ण झालेत. भाजपने 400 पारचा नारा दिला आहे. अशा वेळी लोकसभा निवडणूक ऐन रंगात असताना भाजपला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हरियाणातील भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या तीन अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे हरियाणातील नायब सिंह सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने मुख्यमंत्री नायब सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. शिवाय राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी ही केली आहे. तसे झाल्यास ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तो भाजपसाठी मोठा धक्का असेल. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

हरियाणा विधानसभेत आमदारांची संख्या ही 90 आहे. सध्या 88 आमदार आहेत. बहुमतासाठी 45 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. भाजपकडे 40 आमदार आहेत. शिवाय त्यांना 6 अपक्षांचा पाठिंबाही होता. मात्र त्या पैकी 3 आमदारांनी आपला पाठिंबा मागे घेतला आहे. त्यामुळे एक प्रकार नायब सिंह सरकार अल्पमतात आले आहे. 

अपक्ष आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी जनतेच्या भावना लक्षात घेत हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तात्काळा राजीनामा दिला पाहीजे. शिवाय इथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहीजे. जेणे करून निपक्षपणे निवडणूका होऊ शकतील.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा

माजी मुख्यमंत्री

तीन अपक्षांनी काढला पाठिंबा 

हरियाणातील तीन अपक्षांनी आपण राज्यातील भाजप सरकारचा पाठिंबा काढत असल्याची घोषणा केली. यात सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलन आणि धर्मपाल गोंदर यांचा समावेश आहे. शिवाय त्यांनी निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचेही जाहीर केले. या तीनही आमदारांनी हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आणि  प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भान यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा केली. 

हेही वाचा - निवडणूक आयोगाचा भाजपाला दणका, वादग्रस्त पोस्ट हटवण्याचे X ला आदेश

अल्पमतात तरीही सरकार सुरक्षित 

नायब सिंह यांचे सरकार अल्पमतात असले तरी तांत्रिक दृष्या ते सुरक्षित मानले जात आहे. जो पर्यंत सरकार विरोधात अविश्वास ठराव विधानसभेत सहमत होत नाही तो पर्यंत ते सुरक्षित आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षाला विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडावा लागेल. मात्र काँग्रेसने मार्च महिन्यातच अविश्वास ठराव आणला होता. त्यामुळे आता काँग्रेसला तांत्रिक दृष्ट्या हा ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास ठराव मांडल्यानंतर कमीत कमी 180 दिवसांचे अंतर गरजेचे असते. त्यामुळे पुढचे सहा महिने हा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. त्यामुळे सप्टेबर महिन्यात हा अविश्वास ठराव आणता येईल.  

काँग्रेस समोर पर्याय काय? 

अविश्वास ठराव जरी आणला जाऊ शकत नसला तरी काँग्रेसकडे एक पर्याय शिल्लक आहे. ते राज्यपालांना भेटून सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा करू शकतात. शिवाय राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगावे अशी विनंती करू शकतात. राज्यपालांनी जर बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं तर मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध करावे लागेत.  

मुख्यमंत्री नायब सिंह काय म्हणाले? 

सरकार अल्पमतात आल्यानंतर मुख्यमंत्री नायब सिंह यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमदारांच्या काही इच्छा असतात. काँग्रेस या इच्छा पुर्ण करण्याच्या मागे लागली आहे. मात्र जनतेला सर्व माहिती आहे. कोणाची काय इच्छा आहे ती. मात्र काँग्रेसला जनतेच्या इच्छेशी काही देणेघेणे नाही असे नायब सिंह यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या वर्षाच्या शेवटी हरियाणा विधानसभेची निवडणूक होणार आहे.