विधानसभा निवडणुकीत AIMIM चा भाजपाला फायदा होतो का? आकडेवारीतून समजून घ्या सत्य

मुस्लीम मतदारांवर फोकस करणाऱ्या असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मंजलीस ए इत्तेहादूल मुस्लिमन (AIMIM) पक्षानं राज्याच्या राजकारणात बस्तान बसवलं आहे. गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे दोन आमदार निवडून आले. AIMIM पक्षानं यंदाही विधानसभेची तयारी सुरु केली आहे. त्यांचा नेहमीप्रमाणे मुस्लीमबहुल मतदारसंघावर फोकस आहे. औवैसींच्या पक्षावर भारतीय जनता पार्टीला मदत केल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील पक्षाकडून करण्यात येतो. या पक्षाची 'व्होट कटवा' म्हणजेच 'मतखाऊ' पक्ष अशी हेटाळणी केली जाते. निवडणुकांच्या आकडेवारीच्या आधारे या आरोपाचं विश्लेषण केलं तरच या आरोपातील सत्य समजण्यास मदत होईल.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

2019 मध्ये काय झालं?

AIMIM पक्षानं 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 44 जागा लढवल्या. त्यामध्ये धुळे आणि मालेगाव मध्य या दोन मतदारसंघात त्यांचे उमेदवार विजयी झाले. पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांची टक्केवारी 1.44 टक्के होती. जी 2014 साली 22 जागा लढवून मिळवलेल्या 0.93 टक्के मतांच्या तुलनेत कमी आहे. राज्यातील धर्मनिरपेक्ष आणि अल्पसंख्याक मतदारांना प्रभावित करण्याची पक्षाची क्षमता मर्यादीत असल्याचं या निवडणुकीत स्पष्ट झालं.

कुणाला झाला फायदा?

AIMIM चे उमेदवार मागील निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पूर्व, सोलापूर मध्य आणि भायखळा या चार मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकावर होते. तर एकूण 13 विधानसभा मतदारसंघात पक्षाला मिळालेली मतं निकालचं गणित ठरवण्यात निर्णायक ठरली. 

त्यामधील चांदीवली, बाळापूर, नांदेड उत्तर, नागपूर मध्य, पुणे कॅन्टॉन्मेंट, पैठण आणि सांगोला या सात जागांवर भाजपा-शिवसेना युतीचे उमेदवार विजयी झाले. तर धारावी, वांद्रे पूर्व, नांदेड उत्तर, बीड, हडपसर आणि वडगाव शेरी या सहा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं जिंकल्या. याचाच अर्थ AIMIM पक्षाचा फायदा आणि तोटा दोन्ही आघाड्यांना समान झाल्याचं मागील निवडणुकीत स्पष्ट झालं आहे.

( नक्की वाचा : 'पार्टी विथ नातीगोती' भाजपाच्या पहिल्या यादीत सगेसोयऱ्यांना प्राधान्य )

AIMIM चा पतंग कुठं अडकला?

स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं हैदराबाद शहरापुरता मर्यादीत असलेल्या AIMIM नं दहा वर्षांपूर्वी राज्यात चांगलाच शिरकाव केला. नांदेड महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना लक्षणीय यश मिळालं. त्यानंतर 2014 साली भायखळा आणि औरंगाबाद मध्य या दोन विधानसभा जागा जिंकत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. 

पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीसोबत आघाडी करत बेरेजेचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला. वंचितची साथ आणि भाजपा-शिवसेनेतील बंडाळीचा फायदा घेत इम्तियाज जलील 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमधून विजयी झाले. औरंगाबादला 39 वर्षांनी पहिल्यांदाच मुस्लीम खासदार मिळाला होता. AIMIM च्या राज्यातील राजकारणातील तो सर्वोच्च बिंदू होता.

गेल्या पाच वर्षात पक्षाला प्रभाव टिकवण्यात अपयश आलं आहे. इम्तियाज जलील यांचा औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत 1 लाख 30 हजारांपेक्षा जास्त मतांनी झालेला पराभव हे याचं मुख्य उदाहरण आहे. राज्यातील मुस्लीम मतदारांनी देखील AIMIM पेक्षा भाजपाला पराभूत करु शकेल अशा प्रबळ उमेदवाराला मतदान केल्याचा पॅटर्न मागील लोकसभा निवडणुकीत दिसला होता. 

( नक्की वाचा : फक्त 15 सेकंद पोलीस बाजूला केले तर...अकबरुउद्दीन ओवैसींना नवनीत राणांचं चॅलेंज )
 

यंदा काय होणार?

आगामी विधानसभा निवडणुकीत AIMIM नं महाविकास आघाडीशी सहकार्य करुन निवडणुका लढवण्याचा प्रयत्न केला. पण पक्षाच्या या प्रस्तावाला काँग्रेसनं फारशी दाद दिली नाही. राज्यातील 28 विधानसभा मतदारसंघात मुस्लीमांची मतं निर्णायक ठरु शकतात. या मतदारसंघावर ओवैसींच्या पक्षाचं लक्ष आहे. 

गेली 10 वर्ष छत्रपती संभाजीनगरच्या राजकारणात सक्रीय असलेले पक्षाचे इम्तियाज जलील यांनी नांदेड लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. नांदेड लोकसभा मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांची संख्या 14 टक्के आहे. तर शहरात हेच प्रमाण 24 टक्के आहे. लोकसभा पोटनिवडणुकीत याच मतांवर डोळा ठेवून जलील रिंगणात उतरणार आहेत. 

AIMIM नं राज्यात सर्वात प्रथम नांदेडमध्येच यश मिळवलं होतं. राज्यभर हातपाय मारुनही फारसा प्रतिसाद न मिळालेल्या पक्षाचं भवितव्य पुन्हा एकदा नांदेडच्या निवडणुकीत ठरणार आहेत.