Kanwar Yatra Controversy : कावड यात्रा सुरू होण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात, काय आहे हा वाद?

Kanwar Yatra Controversy : हॉटेल्स आणि ढाब्यांमध्ये गैरहिंदूंच्या तपासणीचं प्रकरण संपलेलं नसतांना आता मुझफ्फरनगरमध्ये स्वामी यशवीर यांनी आणखी एका वादाला जन्म दिलाय. यशवीर महाराजांनी कावड घेण्यासाठी जाणाऱ्या भाविकांना मुस्लीम कारागिरांनी बनवलेले कावड खरेदी करू नका असं आवाहन केलंय. यशवीर महाराजाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

श्रावण महिन्यात कावड यात्रा सुरु होण्याआधीच उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये राजकारण तापलंय. खरंतर, उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने आणि उत्तराखंडच्या धामी सरकारने कावड यात्रेसाठी कडक नियम जारी केलेत. या नियमांनुसार, कावड यात्रेच्या मार्गावर सर्व खाण्यापिण्याच्या दुकानांवर मालकांच्या नावाचा फलक लावणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यामध्ये परवाना आणि ओळखपत्र अनिवार्य आहे. या नियमावरून देशात गोंधळ सुरू आहे.

दोन्ही बाजूने प्रश्न या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कावड यात्रेच्या मार्गावरील प्रत्येक विक्रेत्याने आपली धार्मिक ओळख उघड करावी का? असं काहीजण विचारतायेत. तर, त्याच्या उत्तरात राजकीय व्यक्ती धार्मिक उत्सवांमध्ये पावित्र्य राखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याच सांगतायेत, विशेषतः 'थुंक जिहाद' सारख्या नवीन संज्ञेच्या उदयानंतर हे आवश्यक असल्याचं मत आहे. हा वाद सुरू असतांना बागेश्वर धामच्या धीरेंद्र शास्त्रींनी यात उडी घेतलीये. त्यांच्या वक्तव्याने हा वाद आणखीन चिघळण्याची शक्यता आहे.

नक्की वाचा - UP Accident : नवरी मेंदी लावून वाट बघत राहिली; नवरदेवासह 8 जणांचा वाटेतच अपघाती मृत्यू

कावड यात्रेवरून होणारा वाद नवा नाही. 2024 मध्ये दुकानांवर मालकांच्या नावाच्या पाट्या लावण्यावरून वाद निर्माण झाला. ज्याला सामाजिक, राजकीय आणि कायदेशीर पातळीवरही विरोध करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. 

कावड यात्रेवरून वाद नेमका काय आहे?

• जुलै 2022 मध्ये मांस आणि दारू विक्रीवर बंदी 
• जुलै 2023 मध्ये उघड्यावर मांस विक्रीवर बंदी 
• जुलै 2024 मध्ये उत्तर प्रदेश आणि त्यानंतर उत्तराखंडमधील हरिद्वार पोलिसांचे कावड यात्रेच्या मार्गावर सर्व दुकानं, हॉटेल्स आणि खाण्यापिण्याच्या स्टॉल्सच्या मालकांनी दुकानांवर ठळक अक्षरात नावं लावण्याचे आदेश
• आदेश समाजात धार्मिक दुही निर्माण करणारा असल्याचं म्हणत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि मुस्लीम संघटनांची टीका 
• आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान 
• 22 जुलै 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची निर्णयाला स्थगिती 
• स्थगितीनंतरही 2 महिन्यांनी योगी सरकारने नवीन आदेश काढले
• जून 2025 मध्ये पुन्हा नवीन आदेश