बोअरवेल कोरड्या, विहीरी आटल्या, पालघरमध्ये पाणी टंचाईच्या झळा

पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हाम्हणून ओळखला जाते. पाणी टंचाई ही या जिल्ह्याची नित्याचीचबाब झाली आहे. पण इथल्या पाणी टंचाईवर अजूनही काही ठोस तोडगा निघालेला दिसत नाही. त्यामुळेच उन्हाच्या झाळा सोसत लोकांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. त्यावेळी त्यांच्या नशिबी घोटभर पाणी येते. शासन दरबारी कागदोपत्री टँकर सेवा आहे. पण ते पाणी सर्वांनाच पुरते का? हा खरा प्रश्न आहे. एप्रिल महीना सुरू आहे. आतापासूनच पाणी टंचाई जाणवत आहे. मे महिन्यात काय स्थिती होईल हा विचार करूनच मोखाड्या सारख्या दुर्गम तालुक्यातील लोक धास्तावले आहेत.   

मोखाड्यातील टंचाईग्रस्त गाव पाड्यांची संख्या वाढली 
ऊन्हाची तिव्रता जशी वाढली तशी पालघर जिल्ह्यातील  मोखाडा तालुक्यात टंचाई ग्रस्तगाव पाड्यांची संख्याही वाढली आहे. सध्या ५५ गाव- पाड्यांमध्ये टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. उन्हाचा तडाखा वाढत आहे. त्यामुळे ही टंचाई आणखी वाढण्याचीही शक्यता आहे. यागावाना जो आधार होता तो बोअरवेल आणि विहीरींचा होता. पण सध्या बोअरवेल कोरड्या झाल्या आहेत. तर विहीरींनी तळ गाठला आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी गावकऱ्यांना पायपीट करावी लागत आहे. उन्हातान्हातून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सध्या विहीरीला थोडेफार पाणी आहे पण  काही दिवसांनी त्यावरही मर्यादा येतील. अशा स्थिती काय करायचे असा प्रश्न या गावपाड्यातील लोकांना पडला आहे.  

मोखाड्यात पाण्यासाठी पायपीट

टँकर सुविधा कागदावर? 
मोखाड्यात पाण्याचा स्त्रोत नसल्याने अनेक ठिकाणी नळपाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. टंचाई ग्रस्त गाव पाड्यांना शासनाकडून १९ टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. येथील नागरीकांची तहान भागवण्यासाठी १२ हजार लिटर क्षमतेच्या टॅंकरच्या दररोज ६६ फेऱ्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे २० हजार ६१२ नागरीकांची तसेच ६ हजार ६९५ जनावरांची अशी एकुण २७ हजार ३०७ जणांची तहान भागवली जात असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. तरीही पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्यानं खरोखर यागावकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळते का? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. 

मोखाड्यात पाणी टंचाई

मे महीन्यात काय होणार? 
मोखाड्यातली पाणी टंचाई ही पाचवीला पुजलेली आहे. पण यावर कायम स्वरूपी तोडगा अजूनही निघालेला नाही असा आरोप होत आहे. आदिवासी बहुल तालुका असल्याने त्यांचा आवाज सरकार पर्यंत पोहोचत नाही का? त्यांच्या वेदना सरकारला समजत नाही का? असा प्रश्न पडत आहे. सरकार देईल कींवा नाही, पाणी गरजेचे आहे त्यामुळे इथले आदिवासी किती ही दुर जावे लागले तरी पायपीट करत आपली तहान भागवत आहेत. आता एप्रिल महीना सुरू आहे मे महीन्यात काय होईल याचा विचार शासनाने करावी अशी मागणी होत आहे.