CM Devendra Fadnavis : 'दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही', संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात थेट बीडमधून मुख्यमंत्र्यांचा इशारा!

Chief Minister Devendra Fadnavis Beed Visit : बीडला हादरवून टाकणाऱ्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कोणाचीही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही,  बीडमध्ये येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट इशारा दिला आहे. 

आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भाजपचे आमदार सुरेश धस यांच्या आष्टी मतदारसंघात शिंपोरा ते खुंटेफळ योजनेतील बोगद्याच्या कामाचे आणि श्री मच्छिंद्रनाथ समाधी मंदिर बांधकामाचे भूमिपूजन पार पडलं. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह (Devendra Fadnavis) आमदार सुरेश धस, पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अनेक नेते उपस्थित होते. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पुढली पिढी दुष्काळ पाहणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला. नदीजोड प्रकल्पामुळे 23 टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात येईल असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. यापुढे ते म्हणाले, भीमेच्या उपखोऱ्यात मराठवाड्याचा भाग येत असल्याकारणाने मराठवाड्याला कृष्णा नदीचं पाणी मिळायला हवं. गोपीनाथ मुंडे, मराठवाड्यातील नेत्यांनी विशेष प्रयत्न करून कृष्णा खोऱ्यातील 23 टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायला हवं यासाटी निर्णय घेतला. मात्र पुढे या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. आमचं सरकार आल्यावर याचा  पाठपुरावा सुरू झाला. हे सर्व सुरू असताना 23 टीएमसी पाण्यापैकी केवळ 7 टीएमसी पाणी सापडलं. मी ज्यावेळी मुख्यमंत्री झालो त्यावेळी  मराठवाड्यातील हिश्श्याचं पाणी मराठवाड्याला द्यायचं यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्यावेळी माझ्याकडे ही फाईल आली. यावेळी लक्षात आलं की, 23 टीएमसी पाणी केवळ कागदावर आहे. प्रत्यक्षात 7 टीएमसी पाणीच इतकच आहे. 

हे पाणी धाराशिवमधील सिनेकुळेगावातून बीडमध्ये यायचं होतं. त्याचं नियोजन झालं नव्हतं. सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदा आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून बैठक घेतली, यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. आता पाणी सिनेकुळेगावापर्यंत पोहोचलं. धसांनी याचा पाठपुरावा केला. धसं मागे लागले की डोकं खाऊन टाकतात असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. सर्वात आधी नव्या सरकारने या प्रकल्पाला 11 हजार कोटींची सुप्रमा दिली. याच्या नियोजनाकरिता निधी उपलब्ध करून दिला. धाराशिव जिल्ह्यात, बीड जिल्ह्यात आष्टी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी आणणार. या भागाचा दुष्काळ आता भूतकाळ होणार आहे. हा संपूर्ण परिसर बागायती झाल्याचं पाहायला मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.  

नक्की वाचा - Pankaja Munde : 'तुम्ही बाहुबली आणि मी शिवगामी....', फडणवीसांसमोर पंकजा मुंडेंची जोरदार फटकेबाजी

आपल्या सरकारने शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत ड्रिपने पाणी जाईल यासाठी योजना तयार केली. 2014-15 ला प्रचंड मोठा दुष्काळ होता. यावेळी जलयुक्त शिवारची योजना सुरू केली. यावेळी अनेक गावांनी मेहनत केली. मराठवाड्यातील भूजल पातळी वाढली. मराठवाड्याला कायमच दुष्काळमुक्त करायचं असेल पश्चिमी घाटातून येणार पाणी समुद्रात जाण्याऐवजी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणायला हवं. तोपर्यंत मराठवाडा दुष्काळमुक्त होऊ शकत नाही. ज्यावेळी गोदावरीच्या खोऱ्यांचा एकात्मिक आराखडा तयार केला तेव्हा वाहून जाणारं 53 टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात यायला हवं यावर शिक्कामोर्तब झाला. 

जलसिंचन खात्याची जबाबदारी माझ्याकडे आल्यानंतर राज्यातील चार नदीजोड प्रकल्पांचा पाठपुरावा सुरू केला. मूळ संकल्पना बाळासाहेब विखे पाटील यांची होती आता त्यांचे सुपूत्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. येत्या वर्षभरात नदीजोड प्रकल्पाचं काम आपण सुरू करू.

नक्की वाचा - Dhananjay Munde Surgery : फडणवीस बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर, धनंजय मुंडेंवर शस्त्रक्रिया; नेमकं काय झालं?

हे पाणी आणल्यानंतर जायकवाडीत जास्त पाणी येईल. ही सर्व कामं करायची असेल तर काही कालावधी लागेल. राज्याराज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्प न करता राज्यात चारही नदीजोड प्रकल्प करण्याची विनंती पीएम मोदींकडे केली होती. त्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवली. राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सोलरवर असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त बोजा येणार नाही. मराठवाड्याची पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही. नदीजोड प्रकल्पामुळे 53 टीएमसी पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात येईल आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल. 

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्याकरिता स्वतंत्र कंपनी तयार केली, महाराष्ट्रात सर्व शेतकऱ्यांना वीज सोलरच्या माध्यमातून येणार आहे. 2026 डिसेंबर किंवा मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना बारा महिने दिवसाची वीज देता येईल. त्यामुळे राज्यावरील बोजा कमी होईल.  शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्याकरिता स्वतंत्र कंपनी तयार केली, महाराष्ट्रात सर्व शेतकऱ्यांना वीज सोलरच्या माध्यमातून येणार आहे. 2026 डिसेंबर किंवा मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना बारा महिने दिवसाची वीज देता येईल. त्यामुळे राज्यावरील बोजा कमी होईल. सोलरचं काम पूर्ण झाल्यामुळे पाच रुपये प्रति युनिट वाचणार आहे. यातून घरगुती आणि औद्योगित बिल कमी करता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.