राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले 8 निर्णय, मराठवाडा-विदर्भाला होणार मोठा फायदा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (13 ऑगस्ट) रोजी झालेल्या बैठकीत 8 निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचे राजकीय पडसाद उमटणार आहेत. त्याचबरोबर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या दुग्धविकालाला गती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय. 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्धविकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  यासाठी 149 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.  प्रकल्पाची एकूण किंमत 328 कोटी 42 लाख इतकी असून यापैकी 179 कोटी 16 लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा देखील वाटा आहे त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प 2026-27 पर्यंत राबविण्यात येईल.  यापूर्वी 2016 मध्ये हा प्रकल्प विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 11 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता. 

( नक्की वाचा : 'लाडक्या बहिणींचे पैसे कुणीही काढून घेऊ शकत नाही' फडणवीसांवर स्पष्टीकरणाची वेळ का आली? )

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अन्य 7 निर्णय

( नक्की वाचा : मराठवाड्यातील 55 हजार हेक्टर खालसा जमिनी खुल्या होणार, कुणाला होणार फायदा?https://marathi.ndtv.com/maharashtra/55-thousand-hectares-of-khalsa-land-will-be-opened-in-marathwada-who-will-benefit-6224639 )