दीक्षाभूमीच्या पार्किंगबाबत सरकार बॅकफुटवर, विरोधानंतर निर्णय स्थगित

नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर अंडरग्राऊंडचा निर्णय राज्य सरकारनं स्थगित केला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी लाखो अनुयायांसह याच ठिकाणी बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे दीक्षाभूमीला विशेष महत्त्व आहे.

 ( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

दीक्षाभूमी येथे विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यासाठी राज्य सरकारने 200 कोटी रुपये दिले. हा संपूर्ण आराखडा स्मारक समितीने सुचविल्याप्रमाणे तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसारच भूमिगत पार्किंगचे काम स्मारक समितीमार्फत हाती घेण्यात आले होते. मात्र लोकभावना लक्षात घेता त्याला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एक बैठक घेऊन सर्वांच्या संमतीने निर्णय घेण्यात येईल. सर्वांचे मत विचारूनच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असं फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. 

आंबेडकरी समाजाचा विरोध

त्यापूर्वी या जागेवर तीन मजली भूमिगत पार्किगच्या मुद्द्याचे जोरदार पडसाद उमटले. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी अनेक आंदोलक दीक्षाभूमीवर जमा झाले होते. त्यांनी लोखंडी ढाचा पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्याचबरोबर जाळपोळीच्याही काही घटना झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 

( नक्की वाचा : अंडरग्राऊंड पार्किंग इन नागपूर-दीक्षाभूमी; 'त्या' मुद्द्यावरून आंबेडकरी जनतेचा आक्रोश  )
 

दीक्षाभूमी, नागपूर येथील कुठलीही पार्किंगची मागणी नसतांना ट्रस्टींनी त्याचा घाट घातला. याविरोधात जनता उतरली आहे. ट्रस्टीनी लोकांच्या भावनेशी खेळू नये. आमचाही या पार्किंगला विरोध आहे. आंदोलनकारी जनतेच्या पाठीशी वंचित बहुजन आघाडी उभी आहे, असं वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांन जाहीर केलं होतं.

दीक्षाभूमी, नागपूर येथील कुठलीही पार्किंगची मागणी नसतांना ट्रस्टींनी त्याचा घाट घातला. याविरोधात जनता उतरली आहे. ट्रस्टीनी लोकांच्या भावनेशी खेळू नये.

आमचाही या पार्किंगला विरोध आहे. आंदोलनकारी जनतेच्या पाठीशी वंचित बहुजन आघाडी उभी आहे. #dikshabhoomi pic.twitter.com/uQR70nJIfM

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) July 1, 2024

दीक्षाभूमीवर अंदाजे 10 ते 12 लाख जण येत असतात. ही पार्किंग कुणासाठी आणि का केली? याबाबत सरकारला जाब विचारणार आहोत, असं काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी म्हंटलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता.