राज्यातील शेतकऱ्यांनी बँकांचं किती कर्ज थकवलं? धक्कादायक आकडेवारी; 'या' जिल्ह्यात थकबाकीची सर्वात मोठी रक्कम

bank loan for farmers :  राज्यातील शेतकऱ्यांकडे विविध बँकांचे एकूण 35 हजार 477 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकलेले असल्याचं राज्य पातळीवरील बँकर्स कमिटी (SLBC)ने जाहीर केलं आहे. ही आकडेवारी जून 2025 अखेरची आहे. राज्यातील राष्ट्रीयकृत, जिल्हा आणि सहकारी अशा सर्व बँकांनी मिळून एक कोटी 33 लाख शेतकरी खातेदारांना एकूण 2.78 लाख कोटी रुपयांचं कृषी कर्ज दिलं आहे. त्यापैकी 12.75 टक्के कर्ज थकित म्हणजेच नॉन-परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (NPA) झाले आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज थकबाकी?

SLBC च्या आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीयकृत बँकांचे सुमारे 20 हजार कोटी रुपये, तर सहकारी बँकांचे जवळपास 9 हजार 527 कोटी रुपये थकित आहेत. मागील तिमाहीच्या तुलनेत एनपीएमध्ये 0.78 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. राज्यातील सोलापूर जिल्हा शेतकरी कर्ज थकबाकीत आघाडीवर असून, येथील थकबाकीची रक्कम 3,976 कोटी रुपये आहे. त्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्याची 2,422 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मुंबई जिल्ह्यातील थकित कर्जाची रक्कम एक हजार कोटी, तर मुंबई उपनगरात 153 कोटी रुपये आहे.

नक्की वाचा -  Bihar Election 2025 : NDA आणि महाआघाडीचा जाहीरनामा पाहिलात का? 10 लाख महिलांसाठी केली मोठी घोषणा!

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये 200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी आहे. बँकांच्या माहितीनुसार, अल्पकालीन पीक कर्ज न फेडल्यास ते सुरुवातीला ओव्हरड्यू म्हणून वर्गीकृत केलं जातं आणि दोन हंगामांपर्यंत न भरल्यास ते एनपीए ठरवलं जातं. या थकबाकीवर व्याज आणि दंड लागू झाल्याने एकूण रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या वाढत्या आकड्यामुळे सहकारी बँकांना कर्जवसुलीची धोरणं पुनर्रचित करण्याची गरज असल्याच जाणकार सांगत आहेत . नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झाल्यास बँकांना कर्जाच्या हप्त्यांचा कालावधी वाढवून पुनर्रचना करण्याची संधी मिळू शकते, असा इशारा एसएलबीसीने दिला आहे.

महसूल मंत्र्यांचं मोठं विधान...

राज्यातील शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेली कर्जाची रक्कम ही सधन आणि अडचणीत असलेल्या अशा सर्व शेतकऱ्यांची एकत्रित आहे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या आकड्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयावेळी मात्र फक्त गरजू आणि ज्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा सरकारचा विचार आहे, असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.