ED Chargesheet Against Rohit Pawar:  महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत हे आरोपपत्र मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. रोहित पवार यांच्यासह पवार कुटुंबासाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी ईडीने रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या बारामती अ‍ॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी 2023 मध्ये ईडीने रोहित पवार यांच्याशी संबंधित जागा, बारामती अ‍ॅग्रोवर अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यानंतर कर्जत-जामखेड विधानसभेचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात बोलावण्यात आले होते.

Dombivli : 65 बेकायदा इमारत प्रकरणी काय तपास केला? उच्च न्यायालयाची ED ला विचारणा

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मार्च 2023 मध्ये, ईडीने बारामती अ‍ॅग्रोची (Baramati Agro) 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबादच्या कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. ईडीचा दावा आहे की या मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) च्या होत्या, ज्या बारामती अ‍ॅग्रोने बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्या होत्या. ईडीच्या मते, ही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम मानली जाते आणि मनी लाँडरिंग कायद्याचे उल्लंघन करते.

ईडीचा हा तपास ऑगस्ट 2019 मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) मुंबईने नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. एफआयआरमध्ये असा आरोप आहे की एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (एसएसके) त्यांच्या नातेवाईकांना आणि जवळच्या खाजगी कंपन्यांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकले होते. ही विक्री पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेला बाजूला ठेवून करण्यात आली होती.

Panvel Land Scam: पनवेल वनजमीन घोटाळा: जे.एम. म्हात्रे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर EDचा छापा

ईडीच्या आरोपपत्रात काय?

विशेष म्हणजे एमएससीबीने 2009 मध्ये 80.56  कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला होता. त्यानंतर बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. ईडीचा आरोप आहे की हा लिलाव देखील घोटाळा झाला होता. 

सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्याला कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती अ‍ॅग्रोच्या जवळच्या व्यक्तीला, ज्याची आर्थिक क्षमता आणि अनुभव संशयास्पद होता, लिलावात कायम ठेवण्यात आले. दरम्यान,  हा खटला आता विशेष पीएमएलए न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि ईडीचे म्हणणे आहे की तपास अजूनही सुरू आहे. येत्या सुनावणीत न्यायालय या आरोपपत्राची दखल घेऊ शकते.