शिंदेंकडून महामंडळांचे वाटप, भाजप- राष्ट्रवादी नेत्यांच्या पदरात काय? पवारांनी बोलवली बैठक

शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर महामंडळं देवून मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यातून नाराजी मिटवण्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रयत्न केला आहे. शिंदेंनी आपल्या नेत्यांना एकामागून एक महामंडळं देवू केली आहेत. पण अशा वेळी महायुतीतील भाजप असो की राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट असो यांच्या पदरात मात्र कोणत्या नियुक्त्या पडलेल्या दिसत नाहीत. अशा वेळी अजित पवारांनी तातडीची बैठक त्यांच्या देवगिरी या निवासस्थानी आयोजित केली आहे. पक्षाचे आमदार आणि नेत्यांना या बैठकीला बोलवण्यात आले आहे. या बैठकीत महामंडळाच्या  झालेल्या नियुक्त्यांबाबत चर्चा केली जाणार असल्याचे समजते. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असे वारंवार सांगितले जात होते. त्यामुळे शिंदे गटाबरोबर अजित पवार गट आणि भाजपमधले इच्छुकही गुडघ्याला बाशिंग लावून तयार होते. पण लोकसभा झाली विधानसभा तोंडावर आली तरी हा विस्तार काही झाला नाही. त्यामुळे शिंदे, पवार गटातले अनेक जण नाराज होते. त्यात शिंदेंनी आपल्या नेत्यांना महामंडळे देवू केली आहेत. त्यामुळे अजित पवार गटाच्या काही नेत्यांनाही महामंडळाचे वेध लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी तातडीची बैठक बोलावली असल्याचे समजत आहे.  

ट्रेंडिंग बातमी -  'राज ठाकरेंना महायुतीत घेण्याची गरज नाही' आता केंद्रीय मंत्री थेट बोलले

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षातली नाराजी दूर व्हावी यासाठी पावलं उचलली आहे. सिद्धिविनायक न्यासाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी आधी सदा सरवणकर यांची वर्णी लावली. त्यानंतर रामदास कदम यांच्या आग्रहाखातर सिद्धेश कदम यांना पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. त्यापाठोपाठ पक्षात नाराज असलेले जेष्ठ नेते आनंदराव अडसूळ यांची नियुक्ती अनुसूचीत जाती जमाती आयोगाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. शिवाय लोकसभेला उमेदवारी डावलेल्या हेमंत पाटील यांना हळद संशोधन केंद्राचे अध्यक्ष करण्यात आली. मंत्रिपदासाठी खास करून आग्रह असलेल्या संजय शिरसाट यांना सिडकोचे अध्यक्षपद देण्यात आले. तर भरत गोगावलेंना एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपदे देवू करण्यात आले. पण त्यांनी त्याबाबत अजून निर्णय घेतला नाही. या सर्वांना मंत्रिपदाचा दर्जा देवून शिंदेंनी पक्षातील नाराजी काही प्रमाणात दूर करण्याचा प्रयत्न केला.  

ट्रेंडिंग बातमी - "राहुल गांधींच्या जीभेला चटके दिले पाहिजेत", भाजप खासदाराचं बेताल वक्तव्य

  महायुतीमध्ये जागावाटपामध्ये अनेक इच्छुकांना निवडणूक लढण्यास मुरड घालावी लागणार आहे. अशा वेळी महामंडळ देवून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला आहे. पण भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये असे होताना दिसत नाही. त्या मागे एक राजकीय रणनितीचा भाग असल्याचे एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले आहे. जर आता एकाला महामंडळ मिळाले तर दुसरा नाराज होवू शकतो. त्यामुळे ही नाराजी निवडणुकीच्या तोंडावर परवडणारी नाही. त्यामुळे अजित पवार आणि भाजपकडून महामंडळाच्या नियुक्त्या केल्या जाणार नाहीत असं बोललं जात आहे. शिवाय नुकत्याच जाहीर झालेल्या महामंडळाच्या नियुक्त्या बाबतही आपल्या आमदारांना आणि नेत्यांना काही भूमीका अजित पवार या बैठकीत सांगणार असल्याचे समजत आहे. शिवाय निवडणूक रणनितीही आखली जाण्याची शक्यता आहे.