भारताच्या एका शिष्टमंडळाने संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादविरोधी कार्यालय (UNOCT) आणि दहशतवादविरोधी समितीच्या कार्यकारी संचालनालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची बुधवारी भेट घेतली. द रेसिस्टेंड फ्रंटने (The Resistance Front in terrorist list) पहलगाममध्ये केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर दहशतवादाच्या विरोधात लढण्यास सहकार्य करण्याबाबत व्यापक चर्चा झाली.
संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी कार्यालयाचे सेक्रेटरी-जनरल व्लादिमीर व्होरोन्कोव्ह आणि दहशतवाद विरोधी समिती कार्यकारी संचालनालयाचे (CTED) सहाय्यक सेक्रेटरी-जनरल नतालिया घेरमन यांनी भारताच्या शिष्टमंडळाने मांडलेले मुद्दे लक्षपूर्वक ऐकून घेतले. त्यांनी सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी आणि संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक दहशतवादविरोधी धोरण लागू करण्यासाठीही पूर्ण पाठिंबा दर्शविला.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
वोरोनकोव आणि घेरमन यांनी गेल्या महिन्यात पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 मृत्यू पावलेल्या पर्यटकांबाबत शोक व्यक्त केला. टीआरएफ ही संघटना पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तोयबाची सहकारी आहे. संयुक्त राष्ट्राने आधीच या संघटनेला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना घोषित केलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय शिष्टमंडळाने बुधवारी सुरक्षा परिषद 1267 समितीच्या देखरेखीखाली दहशतवादी समूह आणि त्यासंबंधित लोकांवर बंदी घालणाऱ्या टीमची भेट घेतली.
सूत्रांनुसार, यावेळी टीमने पहलगाममध्ये झालेला हल्ला आणि त्याच्यासंबंधित इतर गोष्टी घडवून आणणाऱ्या टीआरएफबाबत पुरावे सादर केले. (1267 समिती ही सुरक्षा परिषदेशी संबंधित आहे. ही समिती इस्लामिक स्टेट (दाएश), अल-कायदा आणि त्यांच्याशी संबंधित गट आणि लोकांविरुद्ध कारवाईची मागणी करते)
नक्की वाचा - Tral Encounter: आई समजावत होती, पण दहशतवादी मुलानं ऐकलं नाही, पाहा 'तो' शेवटचा Video
टीआरएफ या संघटनेला दहशतवादी घोषित करण्यासाठी पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. यासाठी शिष्टमंडळातील सदस्यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचीही भेट घेतली.
युएनओसीटीनं दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, भारत आणि यूएनमध्ये दहशतवाद रोखण्याच्या उपाययोजनांबाबत सहकार्य करण्याचं ठरलं आहे. यात सायबर सुरक्षा, दहशतवाद रोखणं, दहशतवाद पीडितांना समर्थन आणि दहशतवादांचं फंडिंग रोखणं या विषयांचा समावेश आहे. दहशतवादी उद्देशांसाठी निर्मिती आणि वापर करण्यात येत असलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाला रोखण्याच्या प्रयत्नांवरही चर्चा झाली. 2022 साली हे लक्ष्य दिल्लीच्या जाहीरनाम्यात निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यावेळी भारताच्या अध्यक्षतेत यूएन सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादी विरोधी समितीची बैठक पार पडली होती. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं होणाऱ्या दहशतवादी धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करत सर्वांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न त्यावेळी करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात मानवविरहित ड्रोनसारख्या पद्धती, दहशतवादी कारवायांसाठी आर्थिक तांत्रिक बाबी, यापासून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा निपटारा करण्यासाठी सीटीईडीच्या पाठिंब्यानं मार्गदर्शक नियम विकसित करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
नक्की वाचा - India Pakistan Tension : पाकिस्तानशी लढताना BSF चे मोहम्मद इम्तियाज यांना वीरमरण; कुटुंबावर शोककळा
'लष्कर ए तोयबा' या संघटनेला 2005 साली दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आलं आणि संघटनेवर बंदीही घालण्यात आली. बंदी घातलेल्या संघटनेच्या यादीत लष्करच्या 27 संघटनांचा समावेश आहे. त्यात पासबा-ए-कश्मीर आणि जमात-उद-दावा या संघटनांचीही नावं आहेत. लष्कराशी संबंधित व्यक्ती ज्यात हाफिज मोहम्मद सईद याच्यासह तीन दहशतवादी संघटना जैश ए मोहम्मद, हजर उल मुजाहिदीन या संघटनांवरही बंदी घालण्यात आलीय. या बंदीत या संघटनांची संपत्ती जप्त करण्याचेही आदेश आहेत.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
