Kalyan News : आणखी एक आदर्श घोटाळा? KDMC च्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा नवा कारनामा

Kalyan News : काही वर्षांपूर्वी राज्यात गाजलेल्या आदर्श घोटाळ्याची कल्याणमध्ये पुनरावृत्ती झाल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे. कल्याण पूर्व येथील श्री मलंग रोडवरील 28 मजली डावखर एलिगन्स ही इमारत संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर उभारली आहे का? याची चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले . 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा ))

संरक्षण अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई न केल्याबद्दलही न्यायालयाने भाष्य केलं आहे. "तुम्हाला याबद्दल काहीतरी करावे लागेल. पुण्यात, कल्याण अशा अनेक ठिकाणी आम्ही ते पाहतो," असे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी म्हटलं. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. 

2023 मध्ये राजेंद्रनाथ पांडे आणि सुजीत कदम यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीच्या जमिनीवर दिलेल्या बांधकाम परवानगीची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे आवाहन केले.

नक्की वाचा - Pahalgam Terror Attack : आम्ही टिकल्या काढल्या अन् 'अल्लाह हू अकबर' म्हणायला लागलो, गणबोटेंच्या पत्नीने सांगितला धक्कादायक अनुभव

पिसावली गावातील जमीन संरक्षण कायद्याअंतर्गत संपादित करण्यात आली होती. 1943-45 दरम्यान तिच्या मालकांना भरपाई देण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, पिसावली गावातील जमीन संरक्षण कायद्याअंतर्गत संपादित करण्यात आली होती. जमिनीच्या तिच्या मालकांना भरपाई देखील देण्यात आली होती. तरीही एप्रिल 2018 मध्ये, केडीएमसी आयुक्तांनी मेसर्स डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडला त्यावर निवासी इमारत बांधण्याची परवानगी दिली. 

मे 2019 मध्ये, संरक्षण इस्टेट अधिकारी (डीईओ) यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण जमिनीवर बांधकामाचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ नये आणि अशा सर्व मान्यता त्वरित रद्द कराव्यात. डीईओने जमिनीच्या मालक म्हणून त्यांचे नाव नोंदवण्यासही पत्र लिहिले. आयुक्तांनी उत्तर दिले की जमीन आधीच अधिग्रहणाखाली आहे आणि संरक्षण जमिनीची नेमकी जागा स्पष्ट  करता येत नाही. 

(नक्की वाचा- Vidyavihar ROB : 10 वर्षांची प्रतीक्षा, विद्याविहार पूल एप्रिल 2026 मध्ये पूर्ण होणार; मुंबईकरांना कसा होईल फायदा?)

ऑगस्ट 2021 मध्ये, केडीएमसीने सुधारित बांधकाम परवानग्या जारी केल्या. 2022-23 दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी विविध निवेदने दिली. त्यांचे वकील अहमद अब्दी आणि एकनाथ ढोकळे यांनी सांगितले की संरक्षण खात्याने स्पष्टपणे सांगितले की जमीन त्यांची आहे, विकासक त्यावर बांधकाम करू शकत नाही. केडीएमसीचे वकील संदीप शिंदे यांनी सांगितले की परवानगी महसूल नोंदींवरून देण्यात आली होती जी दर्शवते की ती संरक्षण जमीन नाही. त्यामुळे ही जमीन नेमकी कुणाची असा गोंधळ सुरु झाला आहे.