रस्त्याचा निधी भलतीकडेच वळवला, कल्याणमध्ये शिंदे गट-संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये राडा

अमजद खान, कल्याण

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 14 गावातील एका रस्त्याच्या कामासाठी 88 लाखांचा निधी मंजूर झाला. मात्र ज्या ठिकाणी रस्ता व्हायचा होता त्या ठिकाणी रस्ता झालाच नाही. ठेकेदाराने दुसऱ्याच ठिकाणी रस्त्याचे काम करून टाकले. याच कारणावरून शिंदे गटाचे पदाधिकारी आणि 14 गाव संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आमने-सामने आले. दोन्ही गटात जोरदार राडा झाला.

शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जीवे ठार मारल्याची धमकी दिल्याचा आरोप 14 गाव सर्वपक्षीय संघर्ष समितीच्या सदस्याकडून करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्याविरोधात डायघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तत्काळ अधिकारी आणि ठेकेदाराला बोलावून मंजूर झालेला रस्ता तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

(वाचा : पुण्याला समृद्धी द्रुतगती महामार्गाला जोडणार, पुणे-शिरूर महामार्गाला राज्य सरकारची मंजुरी)

कल्याण ग्रामीण भागातील दहिसर परिसरात शिवसेना शिंदे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख भरत भोईर आणि 14 गाव सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार राडा झाला. याचा व्हिडीयो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी हा प्रकार घडल्याचं समोर येत आहे. 

सर्व पक्षीय संघर्ष समितीचे पदाधिकारी लक्ष्मण पाटील यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दहिसर मोरी ते दहिसर गावापर्यंत काँक्रीट रस्त्यासाठी 88 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. लोकप्रतिनिधींकडून या कामाचे भूमिपूजन झाले. मात्र हा रस्ता दुसऱ्या ठिकाणी तयार करण्यात आला.याबाबत आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तक्रार केली आहे. यामध्ये जे ठेकेदार, अधिकारी सामील असतील यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लक्ष्मण पाटील केली. 

(नक्की वाचा-  पंढरपुरातील धनगर उपोषणकर्ते आणि दोन मंत्र्यांमधील चर्चा निष्फळ, उद्या CM एकनाथ शिंदेंसोबत बैठक)

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांना माहिती मिळताल त्यांना संबंधित रस्ता तयार करण्याचे आदेश ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना दिला आहेत. संबंधित ठेकेदाराला हा रस्ता स्वखर्चातून करावा लागणार आहे. कारण त्याने या रस्याचा निधी दुसऱ्या ठिकाणी खर्च केला. कुणाच्या आदेशावरून दुसऱ्या ठिकाणी रस्ता तयार केला हा संशोधनाचा विषय आहे. याची चौकशी सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.