ठाकरे गटाचा वचनमाना जाहीर; उद्धव ठाकरेंनी काय दिलीत आश्वासने?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा वचननामा उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला आहे. शिवसेनेची काही वचने आहेत. पंचसूत्री आहेत पण काही गोष्टी अजून आम्हाला त्यात द्यायच्या होत्या. येत्या काही दिवसात महाविकास आघाडीचा वचननामा जाहीर होणार आहे. कदाचित 10 नोव्हेंबरला प्रकाशित करू, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, काल महाविकास आघाडीची सभा यशस्वी पार पडली. आम्ही मतं मागायची आणि जनतेने द्यायची फक्त इतकंच नाही. काल आम्ही सगळे एकत्र होतो, महाराष्ट्रसाठी काय काय करू हे आम्ही जाहीर केलं. आजपर्यंत आम्ही युतीत होतो, गेल्या 5 वर्षात महाविकास आघाडीत आहोत. शिवसेना आघाडीत जरी असली तरी वचननामा देणार आहे. 

(नक्की वाचा-  मुंबईतील तीन मोठ्या उमेदवारांच्या पायाला दुखापत; मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रणनिती बदलली)

सागरी महामार्गाचं वचन दिलं होतं आणि ते आम्ही करून दाखवलं. 10 रुपयात गरिबांना जेवण देऊ हे वचन दिलं होतं ते पूर्ण केलं. शिवसेना म्हणून आमचं काही कर्तव्य आहे. मुलींना शिक्षण मोफत आहेच पण मुलांना देखील आम्ही शिक्षण मोफत देऊ, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं. 

(नक्की वाचा-  लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवणार, शिंदेनी दिली 10 मोठी आश्वासनं)

ठाकरे गटाच्या वचननाम्यात काय?

• प्रत्येक जिल्ह्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य, देखणे आणि प्रेरणादायी मंदिर उभारणार
• शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता गहू, तांदूळ, डाळ, तेल आणि साखर अशा 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव 5 वर्षे स्थिर ठेवणार.
• महिलांना मिळणारे सरकारी अर्थसहाय्य वाढवणार. प्रत्येक पोलीस स्टेशन बरोबरीने स्वतंत्र 24x7 महिला पोलीस ठाणे सुरु करणार. अंगणवाडी सेविका व आशा स्वयंसेविका यांच्या वेतनात वाढ करणार.
• प्रत्येक कुटुंबाला 25 लाखांपर्यंतची कॅशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करून देणार.
• जात-पात-धर्म-पंथ न पाहता, महाराष्ट्रात जन्माला आलेल्या प्रत्येक मुलाला मुलींप्रमाणे मोफत शिक्षण देणार.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार.
• 'विकेल ते पिकेल' धोरणानुसार बळीराजाच्या पीकाला हमखास भाव मिळवून देणार.
• वंचित समूहांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करणार.
• बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्प रद्द करणार. निसर्ग उद्ध्वस्त करणाऱ्या विनाशकारी प्रकल्पांना परवानगी न देता पर्यावरणस्नेही उद्योगांना प्रोत्साहन देणार.