नक्षलग्रस्त दुर्गम भागातील आदिवासींना ना उमेदवार माहीत ना निवडणूक चिन्ह

नरेश सहारे

पुर्व विदर्भातील पाच लोकसभा मतदार संघात 19 एप्रिलला मतदान होत आहे. या पाच पैकी गडचिरोली हा मतदार संघ आदिवासी बहुल आणि दुर्गम समजला जातो. विशेष म्हणजे इथं राहणाऱ्या आदिवासींना लोकसभा निवडणूक, उमेदवार, त्यांचे चिन्ह याबाबत फारसे माहित नाही. विशेष म्हणजे राजकीय पक्षांची निवडणूक प्रचार यंत्रणाही त्यांच्यापर्यंत पोहचू शकलेली नाही. कमळ आणि हात काहींना माहित आहे. पण काहीना हे चिन्ह असतं हेही माहित नाही. किंवा त्यांना ते ओळखताही येत नाही. अशी भयाण स्थिती गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त दुर्गम भागातल्या गावांची आहे. अशा स्थितीत लोकशाहीच्या या उत्सवात हे आदिवासी कसे सहभागी होणार हाच खरा प्रश्न आहे.     

ना उमेदवार माहीत ना चिन्ह 
गडचिरोली चिमूर लोकसभेसाठी 19 एप्रिल 2024 ला मतदान होत आहे. त्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. तर पोलीस विभाग ही सज्ज झाला आहे. निवडणूक व्यवस्थित पार पडावी म्हणून तब्बल 15000 जवान तैनात करण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्हा आदिवासी नक्षलग्रस्त आहे. येथील आदिवासी समूदायाला निवडणूक कशी असते हे तर माहीत नाही. परंतु ज्यावेळी मतदान करण्याची वेळ येते, त्यावेळी मात्र आदिवासी समूदायाला चिन्ह ओळखण्याची तारेवरची कसरतही करावी लागते. याचे भयाण वास्तव आता समोर आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात नक्षलग्रस्त नाडेकल गाव आहे. यागावातील आदिवासींना ना उमेदवार माहित आहे ना निवडणूक चिन्ह. काही लोकांना हाताचा पंजा, मोदी,कमळ या गोष्टी माहित आहे. तर काही लोकांना तेही माहित नाही. विशेष म्हणजे नाडेकल गाव कोरची तालुका मुख्यालयापासून 35 ते 40 कि.मी. अंतरावर आहे. गावाला घनदाट जंगल आणि डोंगराने वेढलेलं आहे. या गावात जायचं म्हटलं तर घनदाट जंगलातून पायवाटेने जावं लागतं. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीही तिकडे फिरकत नाहीत. 

हेही वाचा - अजित पवारांनी केलं थेट शरद पवारांना लक्ष्य, कामाचा हिशेबच मांडला, वाद पेटणार?

गावापर्यंत उमेदवार पोहोचलेच नाहीत
त्या गावापर्यंत निवडणुकीच्या प्रचार दरम्यान कोणताही उमेदवार पोहोचू शकला नाही. एक दोन कार्यकर्ते आले पण तेही फक्त झेंडे लावून परत गेले. बरं राजकीय पक्षांचं ठिक आहे. प्रशासना तर्फेही नमुना मतपत्रिका ही समजावून देत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ग्रामीण भागातील आदिवासी समूदायाला निवडणूक कशी असते. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत काय असते, हेच माहित नाही असे त्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होते. असं असलं तरी इथले आदिवासी मतदानाचा हक्क बजावतात हे विशेष. 

हेही वाचा - सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार, मोठा खुलासा, आणखी एक संशयित ताब्यात!

जिल्ह्याच्या अन्य भागातही हिच स्थिती 
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुकाच नाही तर एटापल्ली, भामरागड, सिरोंचा, अहेरी, मुलचेरा, धानोरा या तालुक्यातही सुद्धा हीच परिस्थिती दिसून येते. जिल्ह्यातील दुर्गम भागात आजही शासन प्रशासन केवळ नावापुरते असून देश आणि लोकशाही बद्दल त्यांना अधिक माहिती नाही. त्यामुळे तुमचा खासदार कोण आणि तुम्ही कोणाला मत देणार यासारख्या प्रश्नांना इथे वावच नाही. अजूनही हा जिल्हा मुख्य प्रवाहात नाही. प्रशासन कागदावर जरी दावा करीत असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळीच आहे. लोकप्रतिनिधींना देखील यांच्या प्रश्नांबद्दल विशेष रस नाही. त्यामुळे विकासाचे मोठेमोठे दावे करणारे यांच्यापर्यंत केव्हा पोहोचणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

हेही वाचा - अमरावतीत विरोधकांची एकी, वाढवणार नवनीत राणांची डोकेदुखी?