पवारांना जमले मात्र ठाकरे फसले, अशील आणि वकिलांमधील विसंवादामुळे खटल्याचा खेळखंडोबा

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे यावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतर्फे 4 वकील बाजू मांडण्याचे काम करत आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, असीम सरोदे आणि कपिल सिब्बल या चौघांना ठाकरेंच्या शिवसेनेने आपली बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठवले आहे. मात्र या वकिलांमध्ये असलेला विसंवाद आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेतील प्रमुख नेते आणि वकील यांच्यातील संवादाचा अभाव यामुळे ठाकरेंना बराच फटका बसल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. 

( नक्की वाचा: 'धनुष्यबाण' चिन्ह शिंदेंना आणि 'शिवसेना' पक्ष ठाकरेंना मिळणार? )

कोर्टही आश्चर्यचकीत झाले

ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांची प्रकरणे  बऱ्यापैकी मिळतीजुळती आहेत. मात्र शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेळीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अंतरीम आदेश मिळवला होता. राशपने दाखल केलेल्या अंतरीम अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 'घड्याळ' चिन्हाच्या वापराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून ते शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल असे स्पष्ट निर्देश दिले होते, याशिवाय शरद पवारांचा फोटो वापरण्यासही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला बंदी घातली होती. नोव्हेंबर 2024 मध्ये राशपने हा दिलासा मिळवला होता. तसाच दिलासा मिळावा म्हणून ठाकरेंच्या एका वकिलाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने, लोकसभा निवडणुका झाल्या, विधानसभा निवडणुका झाल्या तुम्ही अजून अंतरीम दिलासा मिळवण्यासाठी अर्ज करताय ?असा आश्चर्याने प्रश्न विचारला. याचिका निकाली काढण्याची वेळ आली असताना अंतरीम दिलासासाठी अर्ज केले जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयही अवाक झाले होते. 

( नक्की वाचा: अजित पवारांच्या वाढदिवसाच्या बॅनरवर वाल्मिक कराडचा फोटो, दादा अडचणीत येणार? )

विसंवादाचा फटका

ठाकरेंच्या शिवसेनेने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांमध्ये विसंवाद आहे. एका वरिष्ठ वकिलाला हे प्रकरण आपण एकट्याने हाताळले तर लवकर संपेल असे वाटते आहे, मात्र त्या वरिष्ठ वकिलाला तसे करू दिले जात नसल्याची चर्चा सुरू आहे. याशिवाय पक्षाकडून आणि पक्ष नेतृत्वाकडूनही या वकिलांना नीट आणि स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याचेही बोलले जाते. हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात अंतरिम दिलाशासाठी अर्ज केले जात आहेत.  असा कायदेशीर सल्ला देणारे नेमके कोण आहेत ? आणि त्यांचा नेमका हेतू काय हे अनेकांना कळेनासे झाले आहे.