मनोज जरांगे आजपासून उपोषणाला बसणार, वेळ अन् जागा ठरली, मागणी काय?

मराठा आंदोलक आज शनिवारी 20 जुलैपासून पुन्हा एकदा अमरण उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांनी याबाबतची या आधीच घोषणा केली होती. त्यानुसार जालन्याच्या अंतरवली सराटी इथे ते उपोषणाला बसणार आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच सरसकट आरक्षण द्यावे ही त्यांनी मागणी आहे. सरकारने निर्णय घ्यावा यासाठी त्यांनी अल्टिमेटमही दिले होते. सरकाने चर्चा करून त्यांना आश्वासनही दिले होते. पण अजूनही त्यात काही होत नाही या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आता उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. 

ट्रेंडिंग बातमी - मुंबईत जोरदार पाऊस, पुढील 24 तासात धो-धो बरसणार

मनोज जरांगेंची मागणी काय? 

सगे सोयरेची अंमलबजावणी व्हावी, ओबीसीमधून सरसकट आरक्षण द्यावे ही मनोज जरांगेंची मागणी आहे. त्यांच्या या मागणीला ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. ओबीसीतून देवू नये अशी त्यांची ही मागणी आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. 13 जुलैला जरांगे यांच्या शांतता रॅलीचा समारोप छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झाला होता. त्यावेळी त्यांनी आपण 20 जुलैपासून उपोषणासा बसणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

ट्रेंडिंग बातमी - Exclusive - काँग्रेसच्या 5 आमदारांवर कारवाई निश्चित, मात्र दोन आमदारांवर मेहरबानी ?

जरांगेंनी काय दिला होता इशारा 

मनोज जरांगे यांनी शांतता रॅलीत  महायुती सरकार आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. आता महायुती आणि महाविकास आघाडीचं सरकार येत नसतं. मराठासारखी कट्टर जात पृथ्वीवर नसेल. येवल्यातील छगन भुजबळांच्या नादी लागून तुमची सत्ता जाणार. सरकारनं मराठ्यांचा अंत पाहू नये, असा इशारा त्यांनी दिला होता. शिवाय 288 पाडणार असा सुचक इशाराही त्यांनी दिला होता. त्याच वेळी त्यांनी 20 तारखेपासून अंतरवाली-सराटीमधून आमरण उपोषण सुरु करतोय, आता माघार नाही, अशी घोषणा दिली होती. 

ट्रेंडिंग बातमी - अमेरिकेला निघाले रशियामध्ये उतरले! AIR India चे 225 प्रवासी का अडकले?

सरकार काय करणार? 

मराठा आणि ओबीसी प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन सरकार समोर असेल. सरकारने सर्व पक्षीय बैठकही बोलावली होती. त्यावरून राजकारणही रंगले होते. जरांगेंच्या उपोषणानंतर ओबीसी नेत्यांनीही उपोषण केले. त्यामुळे सरकार मराठा आणि ओबीसी यांच्या कात्रीत सापडला आहे.त्यात आता जरांगेंचे उपोषण सुरू होत आहे. अशा वेळी काय मार्ग काढायचा हा प्रश्न सरकार पुढे आहे. शिवाय जरांगेंच्या आंदोलना वेळी सरकारने त्यांना काय आश्वासन दिले होते ते सर्वांसमोर आले पाहीजे अशी भूमीका या आधी शरद पवार यांनी मांडली आहे.