कविता राणे, प्रतिनिधी
गेल्या वर्षी आजच्याच दिवशी म्हणजे 2 जुलै रोजी रिमझिम पावसात अजित पवारांनी बंडाचा झेंडा हातात घेतला. मात्र एकनाथ शिंदेंप्रमाणे अजित पवारांच्या बंडाने महाराष्ट्राची सीमा ओलांडली नाही. अजित पवारांचं बंड अगदी मुंबईतच आकाराला आलं आणि निवांत पार पडलं होतं. दादांनी बंडासाठी निवडलेला वार पण रविवार होता. वेळही दुपारची होती. त्यामुळे मीडियासह अवघा महाराष्ट्र तसा निवांतच होता.
आपल्या विरोधी पक्षनेत्याच्या सरकारी बंगल्यातून दादांच्या गाड्यांचा ताफा निघाला अन् थेट राजभवनात पोहोचला. दादा विरोधी पक्षनेतेपदावरून उपमुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाले. दादांसोबत राष्ट्रवादीचे आणखी आठ मंत्रिसुद्धा विरोधी बाकांवरून सत्तेत आले. सगळं तसं विनासायासच पार पडलं. पण हे बंड जितक्या थंडपणे सुरू झालं, तितक्याच शांतपणे त्याचे परिणाम दिसले. अजित दादांच्या बंडाला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच लोकसभेच्या निवडणुकाही पार पडल्या. त्यामुळे बंडाच्या या एका वर्षात अजित दादांनी बंड करून काय साधलं आणि काय गमावलं, अजित दादांच्या पक्षाच्या पारड्यांमध्ये कोणत्या बाजूला काय पडलंय याचा आढावा.
अजितदादांनी बंड करून कमावलं काय?
अजित पवारांनी बंड करून मिळवला सत्तेतला वाटा…1999 रोजी जन्म झाल्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस तशी सत्तेच्या जवळच राहिली. पंचवीस वर्षे आमदार राहिलेल्या दादांची बहुतांश कारकीर्द मंत्रालयाच्या दालनांमध्येच गेली. 2014 नंतर पाच वर्षे दादा सत्तेच्या बाहेर राहिले. पण 2019 मध्ये मात्र सत्तेच्या बाहेर राहायचेच नाही, असा दादांनी जणू चंगच बांधला. पहाटेचा शपथविधी करून दादा भाजपसोबत गेले. पण दादांचा प्रयत्न फसला आणि ते शरद पवारांकडे परत आले. मग पवारांनी त्यांच्या सगळ्या चुका पोटात घातल्या. डोक्यावर उपमुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट ठेवला आणि शिवसेना काँग्रेससोबत अलगद सत्तेत नेऊन बसवलं. सत्ता कुणासोबत यापेक्षा सत्ता हेच दादांसाठी जास्त महत्वाचं असावं त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसारख्या विधिमंडळातल्या नवख्या जणांसोबतसुद्धा दादा रमले. पण शिंदेंचं बंड झालं. सरकार बदललं आणि दादा पुन्हा विरोधात आले. आता सत्तेत जायचं तर पुन्हा एकदा भाजपचं बोट धरणं गरजेचं होतं. दादांनी मग फार मागेपुढे पाहिलं नाही
पक्ष आणि चिन्ह
आपल्या बंडाने दादांनी राष्ट्रवादी पक्ष आणि पक्षाचं घड्याळ हे चिन्ह मिळवलं.
दादांनी बंड करण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्ष हा दर्जा काढून टाकला होता. शिंदेंच्या बंडानंतर अपात्रतेच्या कारवाईपासून कसं वाचायचं आणि ज्या पक्षात बंड केलं त्यावरच दावा कसा सांगायचा याची स्क्रिप्ट तयार होतीच. दादांनी त्याच स्क्रिप्टचं पालन केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचं नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह दादांना मिळालं. निवडणूक आयोगाच्या निकालापाठोपाठ आमदार अपात्रतेचाही निर्णय झाला आणि दादांसह सगळेच आमदार पात्र ठरले. पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष अजित पवारांचा हे किमान कागदावर समोर आलं.
40 आमदार- खासदार
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड करून दादांनी राष्ट्रवादीचे आमदार आणि खासदार मिळवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड झालं आणि पक्षाचे जवळपास 40 आमदार आणि खासदार अजित पवारांसोबत गेले. अजित पवारांनी बंड केलं तेव्हा महाराष्ट्रातल्या अनेकांना त्याचं फारसं आश्चर्यही वाटलं नाही. पण सगळ्यांना उत्सुकता होती ती दादांसोबत कोण गेलं आणि पवारांसोबत कोण राहिलं याची.
सुनील तटकरे, अमोल मिटकरी अशी नावं अजित पवारांसोबत जाण अनेकांना अपेक्षित होतं. पण छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, प्रफुल पटेल या पवारांच्या खास मर्जीतल्या शिलेदारांनी शरद पवारांचा हात सोडून दादांचा हात धरणं राजकीय वर्तुळासाठीही धक्का होता. कारण यातली बहुतांश नावं ही राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत होती. हे सगळे नेते अजित पवारांपेक्षा वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठ होती. मात्र तरीही त्यांनी शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारांचं नेतृत्व मान्य केलं. अजित पवारांसोबत सगळेच जण सत्तेत सहभागी झाले आणि मंत्रीही झाले. हे बडे नेते अजित पवारांच्या गोटात आहेत म्हटल्यावर बाकीच्या आमदारांना आपल्यासोबत आणणं दादांसाठी फार कठीण राहिलं नाही. पण तरीही जयंत पाटील, अमोल कोल्हे, राजेश टोपे हे नेते मात्र शरद पवारांसोबतच राहिले.
चौकशीतुन सुटका
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड करून आणि भाजपसोबत जाऊन अजित पवारांनी आपली आणि आपल्या सहकाऱ्यांची घोटाळ्यांच्या चौकशीतून सुटका करून घेतली. 2012 पासून सिंचन घोटाळ्याचं भूत अजित पवारांच्या मानेवर बसलं होतं. देवेंद्र फडणवीसांसोबत 72 तासांचं सरकार अजित पवारांनी स्थापन केलं. तेव्हाच सिंचन घोटाळ्यातील महत्वाच्या प्रकरणात क्लीन चीट मिळवण्यात अजित पवार यशस्वी झाले होते. पण बंडाच्या तीनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आणि सिंचन घोटाळ्यावर जोरदार टीका केली होती. पण अजित पवार यांच्या सत्तामार्गात त्याचा काहीही अडथळा आला नाही. त्यामुळे भाजपसोबत गेलं तर घोटाळ्यांमधून सुटका सहज होऊ शकते
हा संदेश राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मिळाला आणि म्हणूनच चौकशीच्या फेऱ्यात असलेल्या अनेक नेत्यांना सोबत घेणं दादांसाठी सोपं गेलं. सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ शिखर बँक घोटाळ्यातूनही अजित पवारांनी स्वत:ची अलगद सुटका करून घेतली. जरंडेश्वर साखर कारखान्यासारखी प्रकरणंही थंड बस्त्यात जाऊन पडली. अजित पवारांसोबत आलेल्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या 800 कोटी रुपयांच्या विमान मार्ग वितरण घोटाळ्याच्या चौकशीची फाईलच सीबीआयने बंद केली. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल यांच्यासाठी सरकारमधला प्रवेश या अर्थाने चांगलाच फायदेशीर ठरला. अजित पवार गटातील इतर नेत्यांना आपले नेते सुरक्षित राहणं, चौकशांच्या फेऱ्यात अडकू नये आणि आपल्याही
डोक्यावर चौकशीची तलवार टांगली जाईल या भीतीतून कायमची सुटका करून घ्यायची होती.
दिल्लीशी संधान
बंड केल्यानंतर अजित पवारांना अशी एक गोष्ट साध्य झाली. जी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत अजित पवारांना कधीही मिळू शकलेली नाही. आणि ती म्हणजे दिल्लीतील सत्ताधारी केंद्रीय नेतृत्वाशी थेट संबंध. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सुरुवातीचा एखादा अपवाद वगळता अजित पवार कधीही केंद्राच्या वाटेला फारसे गेले नाहीत. आपण बरे, आपला पक्ष बरा आणि आपली राज्यातली सत्ता बरी अशीच अजित पवार यांची भूमिका राहिली. केंद्रातील पक्षाचा पसारा आणि केंद्र सरकारशी वाटाघाटी हा कायमच शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांचा विषय राहिला. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी अजित पवारांचा कधी फारसा संबंधच आला नाही. 2014 पासून केंद्रात भाजपची सत्ता आली आणि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नावांभोवती फिरू लागली. बंडानंतर आणि पक्षाचं नाव चिन्ह मिळाल्यावर अजित पवार पक्षांचे सर्वेसर्वा बनले. प्रफुल्ल पटेल यांच्याव्यतिरिक्त अजित पवारांचा एकही शिलेदार केंद्रातील अनुभवी नव्हता. त्यामुळे पक्षाच्या पातळीवरील सगळ्याच चर्चा या अजित पवार आणि मोदी-शहांमध्ये होऊ लागल्या.
शरद पवारांची साथ
अजित पवारांनी बंड केल्यानंतर त्यांच्या हातून निसटलं काय या प्रश्नाचं पहिलं उत्तर आहे. शरद पवारांची साथ...शरद पवार हे नात्याने अजित पवारांचे काका आहेतच. पण अजित पवारांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला तो पवारांमुळेच आणि पवारांसोबतच. अजित पवारांची साठी उलटली पण वयाची ऐंशी वर्षे पूर्ण केलेले शरद पवार पक्षात सक्रीय आहेत. अजित पवारांच्या बंडाआधी शरद पवारांनी पक्षसंघटनेतील महत्वाच्या नेमणूका केल्या आणि त्यानंतरच अजित पवारांच्या नाराजीला सुरूवात झाली. मग शरद पवारांचं राजीनामानाट्य घडलं. त्यातला अजित पवारांचा पवित्रा भुवया उंचावणारा होता.
पुढच्या काहीच दिवसांत अजित पवारांनी बंड केलं..
राष्ट्रवादीवर दावा सांगितला आणि पवारांवर बोचरी टीका केली. अजित पवारांच्या पक्षाने माझं नाव आणि फोटो वापरू नये यावर मात्र शरद पवार ठाम राहिले. त्यामुळे शरद पवार हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतून पुर्णपणे गायब झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांनी स्थापन केला आणि स्वत:च्या हिमतीवर वाढवला. त्यामुळे शरद पवारांशिवाय राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांशिवाय अजित पवार हे चित्र महाराष्ट्राला रुचलं नाही आणि त्याचे परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसले.
बंडानंतर अजित पवारांनी काय गमावलं या प्रश्नाचं आणखी एक उत्तर आहे लोकसभेतलं स्थान. अजित पवारांनी बंड केलं तेव्हा राष्ट्रवादीकडे लोकसभेचे चार खासदार होते. बंडानंतर सुनील तटकरे हे एकमेव खासदार अजित पवारांसोबत गेले. अजित पवारांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिलेले शिरूरचे खासदार अमोल कोल्हे हेही शपथविधीनंतर शरद पवारांसोबत आले. बंडानंतर लोकसभेची निवडणूक ही पहिली निवडणूक होती. भाजप आणि शिंदेंच्या सेनेसोबत अजित पवार पहिल्यांदाच निवडणूकीला सामोरे गेले. अजित पवारांना महायुतीत लोकसभेच्या पाच जागा मिळाल्या होत्या. पण त्यातील फक्त दोनच जागांवर पक्षाचे उमेदवार होते. इतर तीन जागांवरचे उमेदवार तीन पक्षांमधून आयात केले होते. या दोनपैकी रायगडच्या फक्त एकाच जागेवर अजित पवारांच्या पक्षाचा विजय झाला आणि बारामतीमध्ये जिव्हारी लागणारा पराभव पक्षाच्या पदरी आला. एकीकडे लोकसभेत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं संख्याबळ एक इतकंच राहिलं. तर दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे तब्बल आठ खासदार संसदेत पोहोचले.
बारामतीतलं स्थान
बंडानंतर अजित पवारांना सगळ्यात मोठा धक्का बसलाय तो बारामतीत.
बारामती हे अजित पवारांचं घर. बारामती म्हणजे अजित पवारांचा मतदारसंघ पण याच मतदारसंघातली निवडणूक लोकसभेच्या निवडणूकीत प्रचंड चुरशीची बनली. कारण अजित पवारांनी आपल्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना या निवडणूकीत उतरवलं. त्यांच्या विरोधात होत्या सुप्रिया सुळे, शरद पवारांची लेक. एकेकाळी अजित पवारांवर सडकून टीका करणारे देवेद्र फडणवीस सुनेत्रा पवारांचा फॉर्म भरायला बारामतीत आल्याचं चित्र महाराष्ट्राने पाहिलं. अजित पवारांनी बारामतीत प्रचाराचा जोर लावला. भावनांना बळी पडू नका इथपासून ते मी बायकोची पर्स सांभाळणार नाही असा प्रचार केला. मात्र या लढाईत सुनेत्रा पवारांचा पराभव झाला. इतकंच काय बारामती विधानसभा मतदारसंघातही अजित पवार आपल्या पत्नीला लीड देऊ शकले नाहीत. या पराभवाने अजित पवारांच्या राजकीय भविष्यासाठी मोठं आव्हान उभं केलं. या पराभवाचा वचपा म्हणून की काय अजित पवारांनी चारच दिवसांत सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर पाठवलं. पण त्यामुळे इमेज बिल्डिंग व्हायच्या ऐवजी छगन भुजबळांसारखे पक्षातले वरिष्ठच नाराज झाले आणि अजित पवारांची वाट आणखी बिकट झाली.
मित्रपक्षांमधलं स्थान
अजित पवार महाविकास आघाडीत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असताना त्यांना मिळालेलं स्थान आणि महायुतीत तीच पदं भुषवताना त्यांना मिळालेलं स्थान यात बरंच अंतर होतं. अजित पवार निधी देत नाहीत असा आरोप करत बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने दादांना अर्थमंत्रिपद देताना आपली अडचण होणार नाही याची काळजी घेतली. परिणामी फाईल दादांकडून, फडणवीसांकडे आणि मग शिंदेंकडे जाईल हे सुरुवातीलाच स्पष्ट झालं. पण लोकसभेनंतर महायुतीतील अजित पवारांच स्थान आणखी डळमळीत झाल्यासारखं दिसतंय. अजित पवारांनी बंड केलं तेव्हा त्यांच्याकडील आमदारांची संख्या आणि शिंदेंकडील आमदारांची संख्या जवळपास सारखी होती. शिंदेंचे आमदार मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आणि अधिकच्या मंत्रिपदांच्या प्रतीक्षेत होते. पण बंडानंतर एका झटक्यात नऊ मंत्रिपदं त्यांच्याकडे गेली आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली. लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत मंत्रिमंडळाचा एकही विस्तार झाला नाही आणि शिंदेच्या गटातील अस्वस्थता आणखी वाढली. दुसरीकडे ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच सत्तेत का घेतलं, बहुमत असताना अजित पवारांना सोबत का घेतलं, या प्रश्नांमुळे भाजपच्या गोटात प्रचंड अस्वस्थता होती. लोकसभेच्या निवडणूकीत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा परफॉर्मन्स कमालीचा खाली आला आणि त्यानंतर मात्र या अस्वस्थतेला वाचा फुटली. अजित पवारांना घेतल्यानेच सेना भाजपच्या मतांवर परिणाम झाला, अजित पवारांची मदत युतीच्या उमेदवारांना झाली नाही असे आरोप जाहीरपणे व्हायला लागले.
पक्षातलं इनकमिंग
अजित पवारांच्या बंडानंतर त्यांच्याबरोबर आलेल्या आमदारांच्या संख्येत फार वाढ झाली नाही. आणि लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधलं इनकमिंग जवळपास थांबलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ही चिंतेची बाब बनलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड झाल्यानंतर अजित पवारांसोबत किती आमदार आहेत याचा आकडा अजित पवारांनी एकदाही जाहीर केला नाही. शरद पवारांनीही तो आकडा जाहीर केला नाही. दोघांनीही आपल्याकडच्या आमदारांचा आकडा दिला तो थेट निवडणूक आयोगात. लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर मात्र अजित पवारांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली. निवडणुकीनंतर लगेचच घेतलेल्या आमदारांच्या बैठकीला चार ते पाच आमदार गैरहजर राहिले. यामध्ये नरहरी झिरवळ यांचाही समावेश होता. पुढच्या काहीच दिवसांत नाशिक पदवीधरच्या निवडणुकीत झिरवळांनी उद्धव ठाकरेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. लोकसभा निवडणुकीदरम्यानसुद्धा पारनेरचे आमदार निलेश लंकेंनी अजित पवारांची साथ सोडून शरद पवारांच्या पक्षाकडून निवडणूक लढवली आणि निवडूनही आले. सुप्रिया सुळे निवडून आल्यावर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या दहा ते बारा आमदारांनी त्यांचं अभिनंदन केल्याची चर्चा रंगली. त्यामुळे एकीकडे पक्षातलं इनकमिंग जवळपास थांबलंय, तर दुसरीकडे जवळचे आमदार दुरावण्याची शक्यता बळावलीय आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी ही बाब धोकादायक आहे.
