राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांच्या खात्यांना निधीमध्ये कट लावण्यात आला आहे. शिवाय राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिवसेनेच्या मंत्र्याना कमी निधी मिळाल्याचं ही समोर आलं आहे. उपमुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाला ही कट लावल्याचं बोललं जात आहे. याबाबत आता महायुतीत धुसफूस दिसून येत आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी तर जाहीर पणे नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवाय आपल्या खात्याला कट कसा काय लावला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे उद्रेक होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
संजय शिरसाट यांनी निधी वाटपावरून स्पष्ट भूमीका मांडत सरकारलाच इशारा दिला आहे. लाडकी बहीण योजना चांगली आहे. त्यासाठी पैसे दिले पाहीजेत. त्याबाबत दुमत नाही. विकासाची कामं कमी केली. त्याला ही आपली हरकत नाही, असं संजय शिरसाट म्हणाले. पण आपल्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला कट लावण्यात आला त्याला आपली हरकत असल्याचे शिरसाट म्हणाले. घटनेतल्या तरतूदी नुसार सामाजिक न्याय विभागाला निधी द्यावा लागतो. त्यात कुणालाही कट लावता येत नाही, असं ही ते म्हणाले.
कायद्या नुसार पैसे द्यावे लागतात. त्याला कट लावता येत नाही. हा नियम आहे असंही शिरसाट म्हणाले. असं असताना ही लाडकी बहीण योजनेसाठी 4 हजार करोड, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 1500 कोटी, वीज सवलतीसाठी 1400 कोटी हे आपल्या खात्यातून वळते करण्यात आले. त्यामुळे जवळपास सात हजार कोटींचा फटका आपल्या खात्याला बसला आहे असं शिरसाट म्हणाले. सामाजिक न्याय विभाग हा सर्व सामान्य, दलित, वंचितांसाठीचा विभाग आहे. त्याच विभागाला कट लावला तर या समाजाच्या कल्याणाचे काय होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाला निधी मिळाला नाही तर कामे होणार नाहीत. कामे झाली नाहीत तर समाजावर अन्याय केल्या सारखे होईल. त्यामुळे कायद्यानुसार जे आहे ते या विभागाला द्यावेच लागेल असंही त्यांनी सांगितलं. सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला कट लावता येत नाही. तसं केलं तर खात्यावर विपरित परिणाम होईल, असं ही ते म्हणाले. शिवाय त्याचे दुरगामी परिणाम खात्याला भोगावे लागतील, असं ही ते म्हणाले.
निधी मिळाला नाही तर कोणत्या योजना बंद करायच्या? कशा कशाला तोंड द्यायचं याचं आव्हान आमच्या समोर आहे. जर असं काही झालं तर नक्कीच उद्रेक होईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आपण या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना अर्थमंत्र्यांना भेटणार आहे. त्यांनी आपल्या निधीत कट मारू नये ही विनंती करणार आहे. आपल्या खात्यातील निधी वळवताना आपली सहमती घेतली पाहीजे होती. पण ती कायद्याने देता आली नसती, असं ही ते म्हणाले. विभागाचे पैसे विभागात खर्च करावे लागतात. ते इतर ठिकाणी वळवता येत नाही असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे निधी वाटपावरून महायुतीत धुसफूस दिसून येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
