IAS पूजा खेडकर सारखे 359 अधिकारी रडारवर?, संपूर्ण यादी NDTV मराठीच्या हाती

राहुल कुलकर्णी, पुणे

ट्रेनी IAS पूजा खेडकर प्रकरणानंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अधारे 359 अधिकारी सेवेत असल्याची संशय व्यक्त केला जात आहे. यामध्ये 2 आयएएस अधिकारी, 8 तहसीलदार असे एकूण 359 अधिकारी कर्मचारी चौकशीच्या रडारवर आहेत.या सर्वांबाबत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचा संशय आहे. यासर्वांच्या दिव्यांगत्वाच्या फेर तपासणीचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. एनडीटीव्हीच्या हाती ही संपूर्ण यादी लागली आहे. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाकडे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र असल्याच्या संशयावरून 359 शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली आहे. राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेकांनी नोकरी मिळवल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. या तक्रारींची योग्य चौकशी न होताच केवळ कागदोपत्रांचा खेळ केला जात होता. दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी 19 जुलै ते 3 ऑगस्ट या कालावधीत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध मोहिम अभियान राबवले होते. 

(नक्की वाचा -...तर आम्हाला मुद्दा हाती घ्यावा लागेल', शिवरायांच्या पुतळ्यावरुन सुरु असलेल्या राजकारणावर जरांगे स्पष्टच बोलले)

यात कोणते अधिकारी आहेत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये 2 आयएएस दर्जाचे अधिकारी, 8 तहसीलदार, एक कृषी उपसंचालक, एक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, एक कृषी उपसंचालक, एक सहाय्यक कर उपायुक्त, एक उपशिक्षणाधिकारी,  एक उपजिल्हाधिकारी, एक मुख्याधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

बच्चू कडू यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे पत्र पाठवून या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावाची यादी सादर केली असून त्यांच्या दिव्यांगत्वाची 15 दिवसांत फेर तपासणी होणार आहे. ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस आढळून आले त्यांच्यावर तसेच प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पत्र पाठवले आहे. 

(नक्की वाचा -  मुस्लिमांना लग्न-घटस्फोटाची नोंदणी अनिवार्य)

यामध्ये सदर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची यादी सादर केली आहे. आपल्या जिल्ह्यात कार्यरत दिव्यांग उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची फेर तपासणी नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या मार्फत करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.