राहुल कुलकर्णी, पुणे
महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' या योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. लातूर येथील व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वनाथ महादेव आल्टे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारच्या या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याचिकाकर्ते विश्वनाथ आल्टे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत की, 28 जून 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सर्व महिलांना लाभ देण्यासाठी सुरू करण्यात आली असली, तरी यामध्ये करदात्या, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांनाही अनधिकृतपणे लाभ मिळत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असून, राज्याच्या विकासाचा वेग मंदावेल आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेतनावरही परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
(नक्की वाचा- Vasai Virar : ईडीच्या अधिकाऱ्यांना पाहताच घराचं दार बंद केलं; वसई-विरारचे माजी आयुक्त अनिल कुमार यांच्या घरावर छापा)
स्वतंत्र चौकशी समिती नेमवी
करदात्या, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसह सर्व महिलांना दिलेले लाभ परत घेण्यात यावेत आणि ऑगस्ट 2024 पासून त्यांना दिलेली रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात यावी. तसेच योजनेच्या लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार योजनेचे पात्रता निकष स्पष्टपणे दिले आहेत, ज्यात वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसावा, शासकीय नोकरीत नसावा, किंवा चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नसावे यासारख्या अटी आहेत. असे असतानाही करदात्या, व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसह महाराष्ट्रातील सर्व महिलांना लाभ देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे की, ही योजना ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन सुरू करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या उद्दिष्टाने सरकार आधीच सर्व महिलांना नियमांचे उल्लंघन करून लाभ देत आहे.
(नक्की वाचा - Eknath Khadse : खडसेंचे जावई दर आठवड्याला पार्टी करत होते, पोलीस तपासाचा वाचा Exclusive Report)
महिलांकडून व्याजासह पैसे वसूल करा
याचिकाकर्त्याने असेही म्हटले आहे की ज्या महिला या योजनेसाठी पात्र नाहीत आणि त्यांनी लाभ घेतले आहेत, त्यांनी सरकारची फसवणूक केली आहे. अशा महिलांकडून 18% व्याजासह रक्कम वसूल करावी आणि त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
