Mumbai News : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' महिलांसाठीची आतापर्यंतची सर्वाधिक लोकप्रिय योजना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा झालेल्या या योजनेचा फायदा महायुतीला झाला. मात्र ही योजना आता सरकारच्या डोईजड झाली की काय अशी स्थिती आहे. कारण या योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक भार आला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लाडकी बहिणी योजनेसाठी निवडणुकीपूर्वी महिलांचे सरसकट अर्ज स्वीकारताना त्यांच्या पडताळणीकडे कानाडोळा केला गेला.निवडणुकीपूर्वी 2 कोटी 34 लाख लाडक्या बहिणींना लाभ देण्यात आला. मात्र महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेतील अर्जांची पडताळणी केली जाईल, असे सांगितले. मात्र लाडक्या बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे.
(नक्की वाचा- Political news: राहुल -कन्हैयाची जोडी बिहारच्या मैदानात, काँग्रेसचा प्लॅन काय?)
जानेवारीत 5 लाख लाडक्या बहिणींचे अर्ज अपात्र ठरवून 2 कोटी 41 लाख महिलांना अनुदान वाटप करण्यात आले. मागील तीन महिने पडताळणी ठप्प असल्याने सरकारला एप्रिलमध्ये पुन्हा 2 कोटी 47 लाख बहिणींना अनुदानाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. केसरी आणि पिवळी शिधापत्रिका असलेल्या दीड कोटी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असल्याने त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
(नक्की वाचा : मंगेशकर हॉस्पिटलचा निर्दयीपणा! तनिषा भिसेंंच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? अहवालात धक्कादायक खुलासा)
तसेच ‘नमो' शेतकरी सन्मान योजनेतील लाभार्थी 19 लाख 20 हजार आहेत. या दोन लाभार्थ्यांची संख्या वगळता जवळपास 60 ते 65 लाख अर्जांची पडताळणी अपेक्षित आहे. मात्र पडताळणी ठप्प असल्याने बहिणींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत असून सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढत आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले गेले. आतापर्यंत महिलांना नऊ महिन्यांचा लाभ देण्यात आला आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
