कर्जत जामखेड मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार? राम शिंदे अ‍ॅक्शन मोडवर

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यभरातून विरोधक ईव्हीएमवर शंका घेताना दिसत आहेत. ईव्हीएमविरोधात शरद पवार गटानही आवाज उठवला आहे. पण आता याच शरद पवार गटातील विजयी आमदार रोहित पवार यांच्या कर्जत जामखेड मतदारसंघात फेरमतमोजणी होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे पराभूत उमेदवार राम शिंदे यांनी फेरमतमोजणीची मागणी केली आहे. आणि फेरमतमोजणीसाठी राम शिंदे यांनी 8 लाख रुपये भरल्याची माहिती मिळतेय. या मतदारसंघातून पवार अवघ्या 1243 मतांनी विजयी झाले आहेत. रोहित पवारांच्या विरोधात असणारे भाजपचे राम शिंदे यांनी 8 लाख 2400 रुपयांचं शुल्क फेरमतमोजणीसाठी भरलं आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन पराभूत उमेदवारांनीही लाखो रुपयांचे शुल्क भरून पडताळणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.

नक्की वाचा - शिंदेंचा चेहरा पडला अन् फडणवीस-दादांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले, अमित शाहांसोबतचा 'तो' फोटो होतोय व्हायरल

कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे पराभूत उमेदवार राम शंकर शिंदे यांनी ईव्हीएम पडताळणीची मागणी केली आहे. शिंदे यांनी मतदारसंघातील १७ बुथवरील पडताळणीची मागणी करीत त्यासाठीचे 8 लाख 2 हजार 400 रुपयांचे शुल्कही भरल्याचं सांगितलं जात आहे. राज्यभरात महाविकास आघाडीकडून इव्हीएम विरोधात मोहीम सुरू आहे. तर नगर जिल्ह्यात भाजपच्याच उमेदवाराने अशी मागणी केली आहे. त्याच मतदारसंघातून इव्हीएम विरोधात आवाज उठविणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराचा निसटता विजय झालेला आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी वैयक्तिक पातळीवर ही मागणी केली की पक्षाचीच भूमिका आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुरी मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार प्राजक्त तनपुरे आणि याच पक्षाचे कोपरगावमधील पराभूत उमेदवार संदीप वर्पे व पारनेरमधून राणी लंके यांनी हे अर्ज केले आहेत.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांच्याकडे त्यांनी अर्ज केले आहेत. नियमानुसार त्यासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी 47 हजार 200 रुपये याप्रमाणे पाच केंद्राचे 2 लाख 36 हजार रुपये शुल्क भरले आहे. लंके यांनी 18 बुथवरील यंत्राची पडताळणीची मागणी केली असून त्यासाठी 8 लाख, 49 हजार रुपयांचे शुल्क भरले आहे. संगमनेरमधून बाळासाहेब थोरात यांनीही फेर मतमोजणीची मागणी केलीय आणि त्यांनी 14 बूथसाठी 6 लाख 60 हजार भरले आहेत. न्यायालयीन अपीलाची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 45 दिवसांनंतर या पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.