गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांसाठी महाराष्ट्राची निवडणूक महत्त्वाची का आहे?

अभय देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी अखेर संपली. आता बुधवारी (20 नोव्हेंबर) मतदान होऊन या आठवड्याच्या शेवटी महाराष्ट्रातील जनतेने कोणाला कौल दिला आहे ते स्पष्ट होईल. महाराष्ट्राचा पुढचा कारभारी कोण असणार हे स्पष्ट होईल, अशी अपेक्षा आहे. लोकांनी स्पष्ट कौल दिला नाही आणि त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर मात्र पेच निर्माण होणार आहे. 

26 तारखेपर्यंत नवीन सरकार आले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल व त्यानंतर बहुमताचा आकडा जुळवून सत्तेवर दावा सांगण्यासाठी किती काळ रस्सीखेच चालेल हे सांगणे कठीण आहे. महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षात झालेली राजकीय उलथापालथ, त्यामुळे गढूळलेले राजकारण, अत्यंत चुरशीची झालेली निवडणूक, प्रचारात तापलेले वातावरण, या सर्व बाबी बघता जनतेने कोणताही कौल दिल्यानंतर लगेच सर्व आलबेल होईल असे सांगणे कठीण झाले आहे.

 ('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

 'चारशे पार'चे नारे देणाऱ्या भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत मोठा दणका बसला. पुन्हा सरकार आले असले तरी ते चंद्राबाबू आणि नितीशकुमार यांच्या कुबड्या घेऊन आले आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील विजयाने भाजपाला दिलासा दिला. पण महाराष्ट्राचा कौल मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी अतिशय महत्वाचा असणार आहे. केंद्रातील सरकारवर लगेच कोणता परिणाम होणार नसला तरी निकाल विपरीत आला तर सरकारला आधार देणाऱ्यांच्या मनात चलबिचल नक्की होईल. 

विरोधी पक्षांना मोठी ताकद मिळेल. हम करेसो कायदा, या धोरणाने सरकार चालवता येणार नाही, मित्रपक्षांची सहमती नसलेले विषय पुढे रेटता येणार नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल केवळ महाराष्ट्राचे पुढचे सरकार निवडणार नाहीय, तर देशाच्या राजकारणाची पुढची दिशा निश्चित करणार आहे.किंबहुना याची जाणीव असल्यानेच दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी या निवडणुकीत आपले सर्वस्व पणाला लावले आहे.

( नक्की वाचा : 'राग काढू नका, भावनिक होऊ नका...', अजित पवारांची बारामतीकरांना साद, सांगता सभेत काय म्हणाले? )

यंदाची निवडणूक वेगळी का?

महाराष्ट्राने आजवर अनेक निवडणुका पाहिल्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील रस्सीखेच, आरोप प्रत्यारोपांची रणधुमाळी नवीन नाही. पण यंदाची निवडणूक काही वेगळीच आहे. संघर्षात एवढी तीव्रता आणि कटुता आजवर कधी दिसली नव्हती. 

लोकसभा निवडणुकीमुळे निर्माण झालेले राजकीय वातावरण बदलून टाकण्यासाठी संपूर्ण शक्तिनिशी मैदानात उतरलेले सत्ताधारी आणि दहा वर्षाच्या अपयशानंतर लोकसभेतील यशाने दिलेल्या शक्तीवर्धकामुळे "चार्ज" झालेले विरोधक असा घनघोर संघर्ष या निवडणुकीत झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जून खरगे यांच्यासह अनेक केंद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्र अक्षरशः पिंजून काढला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी या वयात एखाद्या तरुणाला लाजवेल या उत्साहात राज्यभरात सभांचा धडाका उडवून दिला होता. गेली अडीच वर्ष अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनीही पाठीचे आजारपण व हृदयातल्या स्टेंट्स ची पर्वा न करता स्वतःला प्रचारात झोकून दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या पक्षाच्या प्रचाराची धुरा केवळ एकट्याच्या बळावर वाहत होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार आपल्यावरील आरोपांचे संदर्भासहित स्पष्टीकरण करण्यात गुंतले होते. या सगळ्या कोलाहलाकडे मतदार राजा शांतपणे बघत होता. ही शांतताच राजकीय पक्षांना अस्वस्थ करते आहे. शांत मतदार 20 तारखेला मतदान यंत्रातून आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करेल. ती काय असणार याकडे महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष असेल. 

( नक्की वाचा : महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी PM मोदींचा MMM मंत्र, वाचा काय आहे अर्थ? )

जातीय समीकरण की धार्मिक ध्रुवीकरण ? 

लोकांनी तुम्हाला राजा म्हणून स्वीकारल्यानंतर तुम्ही राजा म्हणूनच कारभार करायचा असतो. पण तेवढ्यावर न थांबता तुम्ही जेव्हा देव होण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा त्याला जनसमर्थन मिळत नाही. अनेकदा राजेपदही धोक्यात येते. भाजपाच्या बाबतीत सध्या लोकांमध्ये हीच भावना दिसतेय. मागच्या पाच वर्षात महाराष्ट्रात जी राजकीय उलथापालथ झाली ती लोकांना फारशी रचलेली नाही. 

दोन पक्ष फोडले गेले. मूळ संस्थापकांकडून त्यांचे मूळ पक्ष, चिन्ह हिरावून घेतले गेले. त्याची प्रतिक्रिया समाजात आहे. त्याचवेळी घटनाबदलाबाबत भाजपाच्या वाचाळ नेत्यांनी केलेली वक्तव्यं, मुस्लिम समाजात असलेली असुरक्षिततेची भावना, आरक्षणाच्या घोळामुळे दुखावलेला मराठा समाज, धनगरांचा आदिवासींत समावेश करण्याच्या भूमिकेमुळे आदिवासी समाजात असलेली अस्वस्थता, आदी मुद्द्यांमुळे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा तडाखा बसला. याशिवाय महागाई, बेकारी यासारखे विषय होतेच. राज्यातील काही उद्योग शेजारच्या राज्यात गेल्याने, सत्तेसाठी महाराष्ट्र हिताशी तडजोड केली जात असल्याची भावना समाजात आहे. 

लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक लोकप्रिय निर्णय घेऊन, सवलतींची अक्षरशः उधळण करून हे वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी मंडळींनी केला. लाडकी बहिण सारख्या योजनेला मोठा प्रतिसादही मिळाला. आघाडीतील शिंदेंची शिवसेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी या योजना, अडीच वर्षाचा कारभार यावर आणि विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक व्हावी या भूमिकेचे होते. पण निवडणूक तंत्रात निष्णात असलेल्या भाजपाला सत्ता राखण्यासाठी हे मुद्दे पुरेसे नाहीत असे वाटत असावे. 

सरकारच्या विरोधात तयार झालेले जातीय समीकरण, विकासाच्या राजकारणाने पराभूत होणार नाही, अशी त्यांची धारणा दिसते आहे. त्यामुळेच  त्यांनी ही निवडणूक धार्मिक ध्रुवीकरणाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला असावा. मुस्लिमांच्या "व्होट जिहाद" ला पराभूत करण्यासाठी धर्मयुद्ध पुकरण्याचे आवाहन करण्यास सुरुवात केली. "बटेंगे तो कटेंगे", "एक है तो सेफ है" हे आपल्या प्रचाराचे सूत्र बनवले. याची सुरुवात उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  यांनी हे सूत्र अधोरेखित केले. 

( नक्की वाचा : Explained : निवडणूक प्रचारात PM मोदी शरद पवारांवर टीका करणे का टाळत आहेत? )
 

प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजपाकडून हिंदुत्वाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला गेला. लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्यांकांच्या मताचे महाविकास आघाडीच्या बाजूने ध्रुवीकरण झाले, पण त्याची प्रतिक्रिया आली नाही. ती यावी यासाठी यावेळी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला किती प्रतिसाद मिळतो यावर महायुतीच्या यशाची गणितं अवलंबून आहेत. 

एकीकडे हे सुरू असताना 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ' बोर्डाचे प्रवक्ते आणि इस्लामिक विद्वान मौलाना खलील-उर-रहमान सज्जाद नोमानी यांचा एक व्हिडिओ आला आहे. महाविकास आघाडीसह काही उमेदवारांना त्यांनी पाठींबा दिला आहे. महायुती विजयी झाली तर त्यांचा उत्साह वाढेल आणि केंद्र सरकारला राज्यघटना बदलण्याचा छुपा अजेंडा पुढे ढकलण्यासाठी नवीन जोम मिळेल. येथे त्यांचा पराभव झाला तर केंद्रातील सरकारही पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

तो 'व्होट जिहाद' नव्हता का?

'व्होट जिहाद' चा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना, नेमका व्हिडिओ येण्याचे अनेकांना आश्चर्य वाटले.  उलेमांनी आसाम आणि गुजरातमधील निवडणुकांमध्ये भाजपाला जाहीरपणे पाठिंबा दिला होता तेव्हा तो ‘व्होट जिहाद' नव्हता का ?  असा सवाल काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी केला. उत्तर प्रदेशात पसमंद मुस्लिमांचा पाठिंबा भाजपाला मिळाला होता.यासाठी भाजप परिवारातील नेते इंद्रिस यांनी मुस्लीम समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा केली होती. आसाममध्ये अलीकडेच मदरशांमधील 500 उलेमांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. ते भाजपला कसे चालते, असा सवाल पवन खेरा यांनी केला आहे.

( नक्की वाचा : 'खरा गद्दार घरात बसलाय', उद्धव ठाकरेंचं नाव घेऊन राज ठाकरेंचा थेट हल्ला )

भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेल्या नागरी संघटनांवर "शहरी नक्षलवादी" म्हणून आरोप केला गेला.  याच संघटनांनी  2012 ते 2014 या काळात भाजपला मदत केली होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाला रा. स्व. संघाने सारी रसद पुरविली होती हे स्पष्ट झाले होते. तेव्हा नागरी संघटना या शहरी नक्षलवादी नव्हत्या. आता मात्र  ‘व्होट जिहाद' आणि शहरी नक्षलवाद सारखे शब्द वापरले जात असल्याबद्दल त्यांनी टीका केली.  महायुतीतील शिंदेंच्या शिवसेनेने "व्होट जिहाद"चा मुद्दा फारसा उचललेला नाही. अजित पवार यांनी तर थेट विरोधच केलाय. भाजपाच्या नितीन गडकरी,  पंकजा मुंडे यांनी महाराष्ट्रात या प्रकारचे राजकारण चालत नाही, असे परखड बोल सुनावले आहेत. तरीही भाजपने हा विषय लावून धरलाय, त्याचा फायदा होतो की नुकसान याचे उत्तर शनिवारी मिळेल.