Maharashtra Election 2024 : विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील 'हे' मुद्दे ठरणार चर्चेचे विषय

राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्याचा नेहमीच दबदबा राहिला आहे. शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांच्या रूपाने मराठवाड्याला मुख्यमंत्रीपद भूषवता आले. गोपीनाथ मुंडे यांच्या सारख्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर राजकीय भूमिका बजावली आहे. आजही राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्यातील नेत्यांची एक वेगळी ओळख आहे. मात्र, असं असतानाही मराठवाडा नेहमीच विकासापासून मागास राहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातून 46 आमदार विधानसभेत जाणार आहे. पण या निवडणुकीत मराठवाड्यातील प्रचाराचे मुद्दे काय आहेत आणि मराठवाड्याला नेमकं काय हवं आहे याबाबत जाणून घेऊया. 

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

दुष्काळ आणि मराठवाडा हे जणू एक समीकरण बनला आहे. कोरडा दुष्काळ जणू दरवर्षी मराठवाड्याच्या छाताडावर बसला आहे. पण गेल्या काही वर्षात कोरड्या दुष्काळाबरोबरच ओल्या दुष्काळाचा देखील शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतकऱ्यांच्या हातात अपेक्षित दम पडत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रामुख्याने चर्चेचा विषय बनला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत आश्वासन देत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी देखील प्रत्येक निवडणुकीत अशी आश्वासन देण्यात आली. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे संकट मात्र काही कमी झाले नाही.

शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्या मराठवाडासाठी जणू एक कलंक लागला आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद मराठवाड्यात झाली. 2023 मध्ये मराठवाड्यात तब्बल 1 हजार 88 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यावर सर्वात आधी शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र गेल्या अडीच वर्षात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला अपयश आलं. याच मुद्द्यावरून विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांकडून सरकारवर टीका केली जात आहे. तर, दुसरीकडे एक रुपयात पीक विम्याचा प्रचार करत सत्ताधारी नेत्यांकडून शेतकरी हिताचे निर्णय घेतल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी कुणाच्या बाजूने उभा राहतो याचा निर्णय 30 नोव्हेंबरला लागेल.

(नक्की वाचा-  'गद्दार गद्दार'च्या घोषणा, मुख्यमंत्र्यांनी ताफा थांबवला अन् थेट गाठलं काँग्रेस कार्यालय; पुढे काय घडलं?)

विकासाचा मुद्दा

मराठवाडा विकासाच्याबाबत देखील नेहमीच मागास राहिला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा सोडल्यास एकाही जिल्ह्यात मोठा प्रकल्प असलेली औद्योगिक वसाहत पाहायला मिळत नाही. धाराशिव सारखा जिल्हा आजही विकासापासून दूर आहे. बीड सारख्या जिल्ह्यातील तरुण रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, संभाजीनगर सारख्या जिल्ह्यात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे राजकारणात नेहमी अग्रेसर असलेला मराठवाडा विकासात मात्र पिछाडीवर पाहायला मिळतो.

नक्की वाचा - एकनाथ शिंदेंच्या मुलाच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल; आचारसंहिता भंग केल्याचं प्रकरण

मराठा आरक्षण

राज्यात गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धगधगतोय आणि त्याचा केंद्रबिंदू मराठवाडा ठरलाय. मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केलं. त्यांच्या या आंदोलनाची धग राज्यभरात पाहायला मिळाली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देखील या आंदोलनाचे परिणाम पाहायला मिळाले. आता विधानसभा निवडणुकीत देखील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतोय. त्यामुळे या निवडणुकीत मराठा समाज कोणाच्या बाजूने उभा राहतो हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.