औद्योगिक भूखंडांचा 'राजकीय' वापर? मंत्री Ganesh Naik यांना नोटीस; दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
नवी मुंबईतील खैरणे एमआयडीसी येथील ए-१४ आणि ए-१५ या औद्योगिक भूखंडांचा कथित बिगर-औद्योगिक आणि राजकीय वापर होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात वनमंत्री गणेश नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक, एमआयडीसीचे अधिकारी आणि राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आहे.याचिकाकर्ते बाळासाहेब मिरजे यांनी औद्योगिक भुखंडाचा राजकीय वापर झाल्याचा दावा केला आहे.
