एमपीएससी आणि स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाकडे लक्ष द्यावं, अशी विनंती न्यायालयाने केली. याचवेळी आंदोलक विद्यार्थी अँटी सोशल नसल्याचं स्पष्ट निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या सल्ल्यानंतरही आमदार रोहित पवार आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. उलट, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन आणखी मोठं होईल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.