देशभरातील 92 हजार शाळांना कुलूप, 7 हजार 993 शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही; निती आयोगाचा अहवाल

भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसमोर दोन मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. एकीकडे प्राथमिक शिक्षणात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक दहा विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे चार विद्यार्थी बारावीपर्यंत पोहोचत नाहीत, तर दुसरीकडे २०१७-१८ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांत देशातील शाळांची संख्या सुमारे ९२ हजारांनी कमी झाली आहे. याहून धक्कादायक म्हणजे, एक लाखांहून अधिक शाळा एक शिक्षकी तर ७,९९३ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही.विद्यार्थी संख्येमुळे शाळांची संख्या कमी झाली नसून कमी पटसंख्येच्या शाळांचे विलीनीकरण, शाळांचे पुनर्गठन आणि एकात्मिक शाळा उभारण्याच्या धोरणामुळे झाली असल्याचे निती आयोगाच्या शालेय शिक्षणावरील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे