मनोज जरांगेंनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिलाय. मात्र त्याचवेळी मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदींबाबत धक्कादायक माहिती NDTV मराठीच्या हाती लागलीय. जरांगेंच्या आंदोलनातून मिळालेले कुणबी प्रमाणपत्र धोक्यात आलंय. कारण मराठवाड्यात एकामागून एक लोकप्रतिनिधींचे कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून अवैध ठरवली जात आहेत. मराठवाड्यातील आत्तापर्यंत 4 लोकप्रतिनिधींची मराठा कुणबी नोंदीनुसार मिळालेले प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मिळालेले हे आरक्षण अखेर कायद्याच्या आणि न्यायालयाच्या चाचणीत टिकणार का? असा सवालही आता विचारला जातोय..ज्योती शिंदे यांच्याप्रमाणेच परभणी जिल्हा परिषदेच्या पूर्णा तालुक्यातील गौर गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्य कोमल पारवे यांचे देखील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरवलं आहे. पारवे यांचा मराठा कुणबी हा जात दावा समितीने अमान्य ठरवला आहे. कोमल पारवे यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या सर्व पुराव्यांची सखोल चौकशी केली असता बहुतांश पुराव्यातून निर्देशित केलेली जात स्पष्ट होत नसल्याचे पुढे निकष ठेवण्यात आले. त्यानुसार त्यांचंही प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं गेलं आहे.कोमल पारवे यांच्यासोबत बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी नझीर खान यांनी...