मनोज जरांगेंनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिलाय. मात्र त्याचवेळी मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदींबाबत धक्कादायक माहिती NDTV मराठीच्या हाती लागलीय. जरांगेंच्या आंदोलनातून मिळालेले कुणबी प्रमाणपत्र धोक्यात आलंय. कारण मराठवाड्यात एकामागून एक लोकप्रतिनिधींचे कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून अवैध ठरवली जात आहेत. मराठवाड्यातील आत्तापर्यंत 4 लोकप्रतिनिधींची मराठा कुणबी नोंदीनुसार मिळालेले प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मिळालेले हे आरक्षण अखेर कायद्याच्या आणि न्यायालयाच्या चाचणीत टिकणार का? असा सवालही आता विचारला जातोय..