राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणाकरता एक टक्क्यापर्यंत निधी राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीत हे निर्देश दिलेत. या निर्देशाचा शासन निर्णय काढण्यात आला. राज्यात दोन हजार अकरा सालच्या जनगणनेनुसार दिव्यांग व्यक्तींची संख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या दोन पूर्णांक त्रेसष्ठ टक्के आहे.