राज्यातील 300 महाविद्यालयांमध्ये एकही विद्यार्थी नसताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर कोट्यवधीचा खर्च होत असल्याची बाब समोर आलीय... नागपूर खंडपीठाला ही बाब लक्षात आल्यानंतर स्वत:च खंडपीठाने याचिका दाखल केलीय... ज्या शिक्षण संस्थांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, तिथं कर्मचाऱ्यांना वेतन देणं म्हणजे, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर असल्याची टीका होतेय..